१७ महिना बाँकी छँदै आईजीपी कार्की हटाइए, मनोज केसी नियुक्त

१८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको अनलाइनखबर र रिपब्लिकाले जनाएका छन्। हिमालप्रेसका अनुसार कार्कीलाई नयाँ बनाइएको पदमा सारिएको छ। त्यो पद प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको भएको हिमालप्रेसले उल्लेख गरेको छ।

कार्कीलाई कारबाही गरिएको होइन भनी सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताएका छन्। "उनलाई कारबाही गरिएको ठान्नु हुँदैन, यो त जिम्मेवारीमा मात्र हेरफेर हो," पोखरेलले भनेको रिपब्लिकाले उद्धृत गरेको छ। आईजीपीले सम्पूर्ण नेपाल प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने हिमालप्रेसले उल्लेख गरेको छ। अनलाइनखबरका अनुसार गएको हप्ता नेपाल प्रहरीलाई सञ्चार माध्यमका कार्यालयमा पठाइएको थियो, र पछि अदालतले यही प्रहरीका केही पक्राउ गैरकानुनी ठहर गरेको थियो।

प्रत्यक्ष रूपमा हटाउँदा कानुनी जटिलता आउन सक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सारेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। कार्कीको आईजीपी कार्यकाल २७ चैत २०८४ सम्म रहेको र पदबाट हटाउँदा करिब १७ महिना बाँकी रहेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। नेपाल प्रेसले भने आफ्नो शीर्षकमा यो बाँकी अवधिलाई डेढ वर्ष भनेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई २४ कात्तिक २०८२ मा आईजीपी नियुक्त गरेको र उनले दुई दिनपछि पदभार सम्हालेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। २४ भदौ २०८२ मा भएको जेन जी विरोध प्रदर्शनका बेला उनले काठमाडौं उपत्यका प्रहरीको कमान्ड सम्हालेका थिए। एक वर्षको कार्यकालमा कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितताको आरोप लागेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीनिकटका व्यक्तिको निर्देशनमा प्रहरी चलाएको आलोचना पनि उनले खेपेको अनलाइनखबरले उल्लेख गरेको छ। अनलाइनखबरका अनुसार गएको हप्ता सञ्चार माध्यमका कार्यालय र पत्रकारका घरमा प्रहरी पुगेको थियो। पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको अनलाइनखबरले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्बद्ध व्यक्तिहरूको निर्देशनमा कार्कीले ती कारबाही गर्न आदेश दिएको आरोप पछि सार्वजनिक भएको अनलाइनखबरले जनाएको छ। यो आरोप कसले लगाएको हो भनी अनलाइनखबरले खुलाएको छैन।

विपक्षी नेताहरूले यो निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ प्रहरी प्रमुखबाट आदेश पालना गराउन सम्भवतः यो परिवर्तन गरिएको पत्रकारसँग बताएको नेपाल प्रेसले शीर्षकमा लेखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले यो निर्णयलाई "राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग" भनेको नागरिक न्युजले जनाएको छ। डीसी नेपालले पनि उस्तै शब्द उद्धृत गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले यसबारे देशलाई जवाफ दिनुपर्ने बताएको डीसी नेपालले जनाएको छ।

कार्कीले आफू यो निर्णयविरुद्ध "कानुनी लडाइँ लड्ने" नागरिक न्युजलाई बताएका छन्। बुधबारसम्म यहाँ उल्लिखित कुनै पनि सञ्चार माध्यमले कार्कीले अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको जनाएका छैनन्। तर कार्कीले अदालत जाने कि नजाने भन्ने अझै नबताएको र कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरिरहेको हिमालप्रेसले जनाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई दुवैले कार्कीले यो निर्णयलाई चुनौती दिने अपेक्षा गरेको हिमालप्रेसलाई बताएका छन्।

नेपालमा पहिले पनि यस्तै भएको थियो

द काठमाडौं पोस्टका अनुसार १९९७ मा गृहमन्त्री बमदेव गौतमले पदमा ३६ दिन मात्र पुगेका तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएका थिए। खरेलले यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए। आठ महिनापछि सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउँदै नयाँ सरकारले खरेललाई फेरि आईजीपीमा फर्काएको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। कानुनले तोकेको कार्यकाल नसकिँदै हटाइएको कुरालाई पनि सरकारले आधार बनाएको पोस्टले उल्लेख गरेको छ। अनलाइनखबर र हिमालप्रेसले भने फरक कुरा लेखेका छन्। ती दुवैका अनुसार खरेलले फर्किनुअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जितेका थिए। प्रधानलाई पछि प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाइएको अनलाइनखबरले जनाएको छ। कार्कीलाई अहिले यस्तै सल्लाहकार पदमा सारिएको छ। त्यसयता सरकारले एकपटक फेरि सोही पद प्रयोग गर्दै "सुडान काण्ड"का कारण आईजीपी रमेशचन्द ठकुरीलाई त्यहाँ सारेको र रवीन्द्रप्रताप शाहलाई आईजीपी बनाएको अनलाइनखबरले जनाएको छ।

आजको यो हेरफेरले एक जना वरिष्ठ अधिकृतलाई पनि उछिनेको छ। कार्की, राजन अधिकारी र केसी एआईजीमा बढुवा हुँदा कार्की पहिलो, अधिकारी दोस्रो र केसी तेस्रो वरीयतामा परेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। कार्कीलाई पदबाट हटाउँदा सरकारले दोस्रो वरीयतामा रहेका राजन अधिकारीलाई समेत उछिनेर केसीलाई आईजीपी बनाएको हो।

अझै थाहा नभएका कुरा

मन्त्रिपरिषद्ले सल्लाहकार पद सिर्जना गर्दा कुन लिखित कानुनी आधार लिएको हो भन्ने अझै खुलेको छैन। मन्त्रिपरिषद् सचिवालय वा प्रवक्ता पोखरेलले सोही निर्णयको पाठ सार्वजनिक गर्न सक्छन्।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यो निर्णयमा पहिल्यैदेखि समन्वय गरेको थियो कि थिएन भन्ने स्पष्ट छैन। सरकारले यो निर्णय पार्टीको निर्देशनमा भएको दाबी गरेको नागरिक न्युजले जनाएको छ। तर पार्टीले आफूलाई यसबारे थाहै नभएको बताएको नागरिक न्युजले उल्लेख गरेको छ। रास्वपाका प्रवक्ताले यसबारे स्पष्ट पार्न सक्छन्।