समाचार कक्षबाट लगिएका पत्रकार शाहको आदेशमा रिहा : सल्लाहकार

१४ कात्तिक, काठमाडौं । आफ्नै समाचार कक्षबाट उठाइएका पत्रकारलाई प्रहरीले केही घण्टापछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आदेशमा शुक्रबार साँझ रिहा गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले जनाएकी छन्।

यो तपाईंको सूचना पाउने अधिकारको कुरा हो। अनलाइनखबरका अनुसार शाहको सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कुनै पनि प्रहार हरेक नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारमाथिको आक्रमण भएको जनाएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार समाचारसम्बन्धी गुनासो प्रहरीको होइन, काउन्सिलकै जिम्मा हो।

अनलाइनखबरका अनुसार साइबर ब्युरो र अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सादा पोशाकका प्रहरीले शुक्रबार नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक शोभराज बराल र डीएन खबरका धीरज बस्नेतलाई आफ्नै समाचार कक्षबाट नियन्त्रणमा लिएका थिए। सेतोपाटीका अनुसार प्रहरीले ती तीनै जनालाई पक्राउ गरेको थियो र थप कम्तीमा तीन जनाको खोजी गरिरहेको थियो। प्रहरी टोली नयाँ पत्रिका र दियो पोस्टको कार्यालयमा पनि पुगेर पत्रकारबारे सोधपुछ गरेको सेतोपाटीले जनाएको छ।

शाहले मिडिया कार्यालयमा प्रहरी पसेकोमा चिन्ता जनाउँदै धरपकड रोक्न र नियन्त्रणमा लिइएका सबैलाई छाड्न आदेश दिएको प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको अनलाइनखबर अंग्रेजी संस्करणले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय वा कार्यालयको यसमा कुनै संलग्नता वा पूर्वजानकारी नरहेको दाहालले बताएको डीसी नेपालले जनाएको छ।

नेपाल प्रेसका अनुसार सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले फेसबुकमा नियन्त्रणमा लिइएका सबै पत्रकार रिहा भइसकेको र सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको लेखेका छन्।

रिहा भएपछि सुवेदीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान ब्युरोका एक प्रहरी उपरीक्षकले "चिया खान" भन्दै बोलाएर आफूलाई नियन्त्रणमा लिएको नेपाल प्रेससँग बताएका छन्। सुवेदीले प्रहरीको यो कार्यशैलीलाई अपरिपक्व र खेदजनक भनेको नेपाल प्रेसले लेखेको छ। प्रहरीप्रतिको आफ्नो लामो विश्वास डगमगाएको सुवेदीले बताएको नेपाल प्रेसले उल्लेख गरेको छ।

अनलाइनखबरका अनुसार प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा न पक्राउ पुर्जी देखाएको, न स्पष्ट कारण खुलाएको, न अदालतको अनुमति लिएको कुनै संकेत देखिएको जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले भने, "प्रहरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमा गएर संवाददाता र अरू पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिनु शाही शासनकालको झल्को दिने घटना हो।" सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष सत्ता हातमा लिएपछि सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा सेना पठाई समाचारमाथि सेन्सरसिप लगाएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले यस्तो धरपकडलाई राज्य आतंक भनेका छन्।

अनलाइनखबरका अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले समेत यी धरपकडको विरोध गरेका छन्। "पत्रकारलाई कुनै पनि बहानामा समाचारकै आधारमा पक्राउ गर्नु चाहिँ त्यो पार्टीको हाम्रो नीतिमा पनि छैन, सिद्धान्तमा पनि छैन," खरेलले भनेको अनलाइनखबरले लेखेको छ।

समाचारले छुटाएको कुरा

अनलाइनखबरका अनुसार प्रधानमन्त्री निकटका स्रोतले यो धरपकड शाहको कार्यालयले होइन, प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले आफ्नो आलोचनात्मक समाचार लेख्ने पत्रकारलाई लक्षित गरी चलाएको बताएका छन्। अनलाइनखबरले उद्धृत गरेका नाम नखुलेका उच्च स्रोतले कार्कीले मातहतलाई धरपकड प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा भएको बताएको दाबी गरेका छन्। यो दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ। दुवै दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

नेपाल जेनजी फ्रन्टको विद्रोहले शाह सरकारलाई सत्तामा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको थियो। जवाफदेहिताको मागबाट जन्मिएको सरकारले आफ्नै जनादेशविरुद्ध काम गरेको फ्रन्टले विज्ञप्तिमा भनेको सेतोपाटीले जनाएको छ। फ्रन्टले प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी लिन र आइजिपी कार्कीमाथि छानबिन गर्न माग गरेको सेतोपाटीले उल्लेख गरेको छ।

अझै थाहा नभएका कुरा

• धरपकडको आदेश कसले दियो भन्ने अझै अपुष्ट छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ, नाम नखुलेका स्रोतले आइजिपी कार्कीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्, तर न कार्कीले न गृह मन्त्रालयले यसबारे खुलेर बोलेका छन्।
• पत्रकारलाई कुन कानुनअन्तर्गत नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन। प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार पक्राउ पुर्जी वा अदालतको अनुमति देखाइएको थिएन, र प्रहरीले यसको कानुनी आधार अहिलेसम्म प्रस्ट पारेको छैन।
• जेनजी फ्रन्टको आइजिपी कार्कीमाथि छानबिन गर्ने माग सरकारले पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने अझै थाहा छैन। यसको जवाफ गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मात्र दिन सक्छ।