सरकारले राणालाई पक्राउ होइन, उद्धार गरिएको बताएको छ

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रहरीले घरबाट लगेको घटनाबारे सरकारले तेस्रो आधिकारिक व्याख्या दिएको छ। प्रहरीले आइतबार (२७ सेप्टेम्बर) बिहान ३ बजे राणालाई घरबाट लगेको थियो। करिब १० घण्टा राखेपछि प्रहरीले सोही दिन दिउँसोसम्म उनलाई आफन्तको जिम्मा लगायो। मंगलबार (२९ सेप्टेम्बर) सरकारले यसलाई पक्राउ नभई उद्धार भनेको छ।

"उनी न पक्राउ परेका हुन्, न हिरासतमा लिइएका हुन्, यो पहिले नै स्पष्ट भइसकेको छ," हिमालप्रेसका अनुसार शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मंगलबार पत्रकारहरूसँग भने। "राणालाई पक्राउ गरिएको होइन, उद्धार गरिएको हो," रातोपाटीसँग पोखरेलले भनेका छन्। रेडियो नेपाल अनलाइनका अनुसार राणाको परिवारले मोबाइल सन्देशबाट धम्की आएको भन्दै आफैं प्रहरीसँग थप सुरक्षा मागेको पोखरेलले बताएका छन्।

यो एउटै रातको तेस्रो नामकरण हो। प्रहरीले सुरुमा यसलाई पक्राउ भनेको थियो। केही घण्टापछि प्रहरीले नै राणालाई सुरक्षा चिन्ताका कारण ल्याइएको बतायो। द काठमाडौं पोस्टका अनुसार प्रहरीले जेनजी आन्दोलनकारीसँग जोडिएको धम्कीको कुरा गरेको परिवारका सदस्यहरूले बताएका छन्। तर द स्टेट्सम्यानका अनुसार परिवारले कुनै वारेन्ट देखाइएको थिएन भनेको छ। सर्वोच्च अदालतका सबै कार्यरत न्यायाधीश बस्ने पूर्ण बैठकले राणालाई करिब १० घण्टा राखिएकोमा पछि आपत्ति जनाएको अनलाइनखबरले जनाएको छ।

राणाले एकसमय नेपालको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेका थिए। तर उनकै घरमा भएको एक रातको आधिकारिक विवरण तीन दिनमा तीनपटक फेरियो।

यो विवादले अहिले कार्यरत प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई पनि तानेको छ। अनलाइनखबरका अनुसार पूर्ण बैठक भएको भोलिपल्ट मंगलबार दिउँसो प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्कीसँग सर्वोच्च अदालतमा एकल भेट गरेका छन्। भेटमा के कुरा भयो भनी दुवैतर्फले सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यो भेटअघि अझ चर्को बैठक भएको थियो। सेतोपाटी र अनलाइनखबरका अनुसार सोमबार (२८ सेप्टेम्बर) झन्डै दुई घण्टा चलेको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरूले शर्मालाई राणासँगको सम्बन्धबारे सिधै प्रश्न गरेका थिए। शर्माले पदभार सम्हालेयता न्यायपालिकाभित्रको अवस्था बिग्रिएको न्यायाधीशहरूले बताएको ती दुवै पोर्टलले लेखेका छन्।

समाचारले छुटाएको कुरा

राणा र शर्मालाई जोड्ने एउटा सार्वजनिक अभिलेख छ। द स्टेट्सम्यान र नेपालन्युजका अनुसार ९ सेप्टेम्बरमा शर्माको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलास, अर्थात् संविधानसम्बन्धी विवाद हेर्ने विशेष इजलासले राणाको निलम्बनविरुद्धका रिट खारेज गर्दै चार वर्ष पुरानो महाभियोग प्रस्तावले "उद्देश्य गुमाइसकेको" ठहर गरेको थियो। त्यो फैसलाले राणाको पेन्सनको बाटो खोलेको दुवै सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

राणालाई कसले धम्की दिएको हो भन्नेमा विवरणहरू फरक फरक छन्। द काठमाडौं पोस्टका अनुसार प्रहरी र राणाका परिवार दुवैले धम्की जेनजी आन्दोलनकारीसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। तर रातोपाटीका अनुसार पोखरेलले धम्की जेनजीसँग नजोडिएको, नाम नखुलेको अर्कै समूहबाट आएको बताएका छन्। धम्की दिने समूह को हो वा वास्तविक धम्की के थियो भनी कुनै निकायले अहिलेसम्म खुलाएको छैन।

अझै थाहा नभएका कुरा

• राणाको घरमा छिर्नुअघि प्रहरीले वारेन्ट मागेको वा पाएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय वा गृह मन्त्रालयले मात्र दिन सक्छ।
• अनलाइनखबरका अनुसार न्यायाधीशहरूले शर्माको नेतृत्वमा अदालत "सुपरस्टोर" बनेको आरोप लगाउँदा कुन फैसला वा नियुक्तिको कुरा गरेका थिए भन्ने कुरा त्यही आरोप लगाउने न्यायाधीशहरू वा न्याय परिषद्का अभिलेखले मात्र पुष्टि गर्न सक्छन्।
• मंगलबार शर्मा र कार्कीबीच के कुरा भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरूकै कार्यालयले मात्र दिन सक्छ।