साउदी, मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत संसदीय समितिबाट अस्वीकृत

२९ असोज, काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको सुनुवाइ गर्ने दुवै सदनको संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार १३ मध्ये दुई प्रस्तावित राजदूतलाई अस्वीकृत गरेको छ। साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम १५ सदस्यीय समितिले सर्वसम्मतले अस्वीकृत गरेको सेतोपाटीले जनाएको छ। सांसदहरूले दुवैलाई नाम फिर्ता लिन अनुरोध गरेको सेतोपाटीले जनाएको छ। दुवैले अस्वीकार गरेपछि समितिले यो निर्णय गरेको सेतोपाटीले लेखेको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमै सरकारले सिफारिस गरेको राजदूतको नाम समितिले अस्वीकृत गरेको यो पहिलो घटना भएको सेतोपाटीले जनाएको छ।

रिपब्लिकाले यसलाई संसदीय समितिले सरकारका उम्मेदवार अस्वीकार गरेको विरलै हुने घटना भनेको छ। समितिका अधिकांश सदस्य सत्तारूढ दलकै सांसद रहेको रिपब्लिकाले उल्लेख गरेको छ।

रियाद र क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारका दुई ठूला समुदायलाई सेवा दिन्छन्। ती दूतावासले अब सरकारले छानेका राजदूत पाउने छैनन्।

सोही बैठकले अन्य १० प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको रिपब्लिका र राइजिङ नेपालले जनाएका छन्। रिपब्लिका र राइजिङ नेपालका अनुसार भारतमा निश्चलनाथ पाण्डे, चीनमा कल्याणराज शर्मा, अमेरिकामा चिरनजंग थापा, बेलायतमा गौरवशमशेर राणा, जर्मनीमा सरु जोशी, इजरायलमा सुरेशकुमार कर्ण, ओमानमा पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियामा संगम श्रेष्ठ, स्पेनमा प्राप्ति शेरचन र श्रीलंकामा मञ्चला कुमारी झाको नाम अनुमोदन भएको छ।

राजदूतका लागि चाहिने उच्च नैतिक चरित्र सुनारमा नभएको ठहर गर्दै समितिले उनको नाम अस्वीकृत गरेको सेतोपाटीले जनाएको छ। सेतोपाटी र अनलाइनखबरका अनुसार सांसदहरूले सुनारविरुद्ध एक महिलामाथि हिंसा र धम्कीको आरोपसहितको उजुरीबारे प्रश्न उठाएका थिए। जर्मनीले उनलाई निष्कासन गरेको भनिएको विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न गरेको सेतोपाटी र अनलाइनखबरले लेखेका छन्। सेतोपाटी र अनलाइनखबरका अनुसार सांसदहरूले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) बढुवाका क्रममा सुनारले रु. ३३ लाख बुझेको आरोपबारे पनि प्रश्न उठाए। त्यो रकम करिब २२ हजार अमेरिकी डलर हो। सांसदहरूले उठाएको आरोपमा बाँके–३ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर उनले उक्त रकम बुझेको भनिएको सेतोपाटी र अनलाइनखबरले उल्लेख गरेका छन्। समितिले नाम अस्वीकृत गर्दैमा आरोप आफैंमा सत्य भएको पुष्टि नहुने अनलाइनखबरले लेखेको छ। यो लेखले आधार लिएका कुनै पनि समाचारमा बढुवा आरोपबारे खगेन्द्र सुनारको प्रतिक्रिया समावेश छैन।

"महिलामाथिको हिंसा हामी टोलरेन्स गर्न सक्दैनौं," नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले सुनुवाइमा भनेको सेतोपाटीले जनाएको छ। सुनारले आरोप अस्वीकार गर्दै आफूविरुद्ध कुनै प्रहरी मुद्दा वा वारेन्ट नरहेको बताएको सेतोपाटीले लेखेको छ।

खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक कारोबार, जनशक्ति कम्पनीसँगको सम्बन्ध र स्थानीय तहलाई अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको आरोप लागेको रिपब्लिका र नागरिकले जनाएका छन्। खरेलले आरोप अस्वीकार गर्दै आफूले कहिल्यै अनुदान मिलाइदिने वाचा नगरेको र त्यसबापत पैसा नलिएको बताएको नागरिकले लेखेको छ।

जापानका लागि प्रस्तावित १३औं उम्मेदवार जिज्ञानकुमार थापाको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) बारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि समितिले उनको नामको निर्णय रोकेको रिपब्लिकाले जनाएको छ। समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले थापाले पीआर त्यागेको कागजात नआएसम्म निर्णय नगरिने र दशैंपछि मात्र टुंगो लगाइने बताएको रिपब्लिका र नागरिकले जनाएका छन्।