बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्ने अवधि ४५ दिन बनाउन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार (७ अक्टोबर) बेपत्ता व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिन बनाउने अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताएका छन्। अनलाइनखबर, इकान्तिपुर, नेपाल प्रेस, राइजिङ नेपाल, रिपब्लिका र भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले प्रवक्ता पोखरेलको यो भनाइ प्रकाशित गरेका छन्।

सरकारले २६ अगस्टको भोटेकोशी बाढीपछिको अवस्था सम्हाल्न यो परिवर्तन ल्याउन खोजेको हो। उद्धार टोलीले खोजी अभियान रोक्दा ५,२८५ जना अझै बेपत्ता सूचीमा रहेको प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे पनि प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले समाचार लेखेको छ। हालको १२ वर्षे नियमअनुसार त यी परिवारले आफ्ना आफन्तलाई कानुनी रूपमा मृत घोषित गराउन सन् २०३८ सम्म पर्खनुपर्ने थियो।

अहिलेसम्म सरकारले अध्यादेश सिफारिस मात्र गरेको हो, यो अझै कानुन बनेको छैन। राष्ट्रपति पौडेलले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र यो लागू हुने राइजिङ नेपाल र अनलाइनखबरले जनाएका छन्। यो अध्यादेशले विपद्पीडितका लागि क्षतिपूर्ति भुक्तानी खुल्ने बाटो देखाउने राइजिङ नेपालले उल्लेख गरेको छ। विपद्मा हराएका आफन्तबारे वर्षौंदेखि जवाफ कुरिरहेका परिवारका लागि नै यो अध्यादेश ल्याइएको रिपब्लिकाले जनाएको छ।

नयाँ ४५ दिने नियमअन्तर्गत जारी हुने मृत्यु प्रमाणपत्रले परिवारलाई राहत, बिमा, अपुताली र सरकारी क्षतिपूर्ति दाबी गर्न दिने रिपब्लिकाले जनाएको छ। तर बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे आएका ६ वटै समाचारले परिवारले कसरी निवेदन दिने, कस्ता कागजात चाहिने र अदालत वा स्थानीय दर्ता कार्यालयमध्ये कसले प्रमाणपत्र जारी गर्ने भन्ने खुलाएका छैनन्।

व्यापक सन्दर्भ

यो निर्णय एकाएक आएको भने होइन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा एक दिनअघि मंगलबार (६ अक्टोबर) कानुनमन्त्री सोविता गौतमले संसदीय विशेष समितिलाई मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने मस्यौदा पहिल्यै तयार भइसकेको बताएको रातोपाटीले जनाएको छ।

अध्यादेशले वास्तवमा कुन कुन कानुन संशोधन गर्ने भन्नेमा नै सञ्चारमाध्यमहरूबीच मत बाझिएको छ। नेपाल प्रेसको नेपाली समाचारले मन्त्रिपरिषद्ले तीनवटा ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेको जनाएको छ, तर ती ऐनको नाम उल्लेख गरेको छैन। रेडियो नेपालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूमि ऐन, वन ऐन र विपद् ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यी तीनै ऐन मृत्यु घोषणासम्बन्धी नियमसँग जोडिएका हुन् कि होइनन् भन्ने रेडियो नेपालको समाचारमा उल्लेख छैन। प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले भने यसको सट्टा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा दर्ता ऐनलाई लक्षित गरिएको जनाउँदै जम्मा दुईवटा मात्र ऐनको नाम लिएको छ। हालसम्म कुन ऐन परिवर्तन हुने हो भन्ने टुंग्याउने राजपत्रको पाठ सार्वजनिक भएको छैन।

यो अध्यादेश सरकारको एउटा फराकिलो ढाँचाभित्र पनि पर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले संसदको करिब दुई तिहाइ सिट भएर पनि कानुन संशोधन गर्न अध्यादेशको प्रयोग बढाएको द काठमाडौं पोस्टले ३० अप्रिलमा जनाएको थियो। नेपालन्युज डटकमले वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली भनेर मात्र चिनाएका एक अधिवक्ताले "सरकार संसदीय बाटोबाट गएको भए राम्रो हुन्थ्यो" भनेका छन्। चार विपक्षी दलले संयुक्त बैठक बसेर सरकारले यसरी संसद छलेको आरोप लगाएको नेपालन्युज डटकमले छुट्टै समाचारमा लेखेको छ।

बुधबार अध्यादेशबारे आएका कुनै पनि समाचारमा बेपत्ताका परिवारको भनाइ छैन। खोजी रोकिँदा परिवारहरूको धारणा बाँडिएको थियो। "खोजी र उद्धार छाडेकोमा म सरकारसँग निकै रिसाएकी छु," उषा खत्रीले एसोसिएटेड प्रेसलाई भनेको द हिलले छापेको छ।

अझै थाहा नभएका कुरा

• राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरे कि गरेनन्, र के कुराले रोकेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ राष्ट्रपति कार्यालयले दिनुपर्छ।
• नयाँ नियमअनुसार मृत्यु प्रमाणपत्र लिन परिवारलाई डीएनए मिलान जस्ता के प्रमाण चाहिन्छ भन्ने गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले मात्र तोक्न सक्छन्।
• ४५ दिने नियम पुराना विपद्मा पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न देशको विपद् प्राधिकरण एनडीआरआरएमएको हो।
• यो नियम द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकाहरूमा पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न कानुन मन्त्रालयको हो।