भोटेकोशी बाढीका बेपत्तालाई अदालतबिनै मृत घोषणा गर्न सकिने

काठमाडौं । नेपालन्युज डटकम र पारदफासका अनुसार भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या शनिबार (१० अक्टोबर) सम्म १,४५७ पुगेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। हजारौं मानिस अझै बेपत्ता रहेको ती सञ्चारमाध्यमले थपेका छन्।

एक दिनअघि शुक्रबार (९ अक्टोबर) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। अध्यादेशले बाढीमा बेपत्ता भएकालाई अदालत नगई मृत घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको अनलाइनखबरले लेखेको छ। विपद्को छ साताभन्दा बढी बितिसक्दा पनि उत्तराधिकार, बीमा र राहत कुरिरहेका परिवारलाई यसले कानुनी बाटो सजिलो बनाउँछ।

बुधबार (२६ अगस्ट) हिमपहिरोका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा ठूलो बाढी आएको अनलाइनखबर इंग्लिसको एक विचार लेखले जनाएको छ। अनलाइनखबरका अनुसार भोटेकोशी बाढीकै कारण विपद्सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको सरकारले बताएको छ।

अनलाइनखबरका अनुसार कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले पुरानो नियमअनुसार मुलुकी देवानी संहिताले बेपत्ता व्यक्तिलाई १२ वर्षपछि मात्र मृत मान्ने गरेको बताएकी छन्। विपद्मा मृत्यु भएकाको हकमा अदालतमा छुट्टै निवेदन दिएर पनि मृत घोषणा गराउन सकिने व्यवस्था रहेको गौतमले बताएको अनलाइनखबरले उल्लेख गरेको छ। एकैपटक धेरै मानिस बेपत्ता हुँदा हरेकका लागि अदालत धाउनु व्यावहारिक नभएको गौतमले भनेकी छन्।

गौतमका अनुसार नयाँ व्यवस्थामा स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले बेपत्ता व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्छन्। त्यसपछि सूचीमा रहेका नामबारे सात दिनसम्म सार्वजनिक दाबी र विरोध गर्न पाइने व्यवस्था रहेको गौतमले बताएकी छन्। सात दिनपछि कार्यकारी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मृत्यु घोषणा गर्न सक्ने गौतमले भनेकी छन्। यसका लागि अदालतबाट छुट्टै न्यायिक घोषणा आवश्यक नपर्ने उनले थपेकी छन्।

"मृत्यु दर्ता, उत्तराधिकार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, बीमा, राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुनेछ," अनलाइनखबरका अनुसार गौतमले भनेकी छन्।

भोटेकोशी बाढीमा २६९ बालबालिकाले आमा, बुबा वा दुवै गुमाएको कान्तिपुरले जनाएको छ। हैदराबादका एक इन्जिनियरले बनाएको वेबसाइटले ६०० भन्दा बढी बेपत्ता बाढी पीडितको खोजतलासमा परिवारलाई मद्दत गरिरहेको द वीकले जनाएको छ।

समाचारले छुटाएको कुरा

बुधबार (७ अक्टोबर) मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिस गर्दा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले १२ वर्षको पर्खाइ 'करिब ४५ दिन'मा झर्ने बताएका थिए, अनलाइनखबर अंग्रेजीले जनाएको थियो। तर हस्ताक्षर भएको अध्यादेशबारे कानुनमन्त्रीको ब्रिफिङसम्बन्धी अनलाइनखबरको समाचारमा सात दिने सार्वजनिक दाबी र विरोध अवधिको उल्लेख छ। त्यसमा ४५ दिनको कुनै आंकडा छैन। नेपाल वायरले अध्यादेशको पाठ पढ्न पाएको छैन, त्यसैले पूरा प्रक्रियामा कति समय लाग्छ भन्न सकिँदैन।

अध्यादेशले क्षतिग्रस्त सडक, पुल र घर पुनर्निर्माणका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटो उपलब्ध गराउने छुट्टै व्यवस्था पनि गरेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले राज्य निकायहरूलाई यस्तो सामग्री उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन सक्ने र निर्देशन नमानेमा कानुनी कारबाही हुन सक्ने अनलाइनखबरले लेखेको छ।

भोटेकोशी करिडोरमा बाढी यो पहिलोचोटि आएको होइन। अनलाइनखबर इंग्लिसको एक विचार लेखका अनुसार भोटेकोशी उपत्यकामा अगस्टको विपद्भन्दा एक वर्षभन्दा बढी अघि ८ जुलाई २०२५ मा पनि बाढी आएको थियो। त्यतिबेलाको विनाशपछि पनि दिगो रोकथामको काम नभएको तर्क अनलाइनखबर इंग्लिसको एक विचार लेखले गरेको छ।

अझै थाहा नभएका कुरा

परिवारले कति क्षतिपूर्ति पाउनेछन् र भुक्तानी कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन। यसको जवाफ गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दिनुपर्ने हुन्छ।

अगस्ट अन्तिमतिर जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रसँग सम्बद्ध भनी बेपत्ता जनाइएका व्यक्ति आजको गणनामा अझै समावेश छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै आएको छैन। यसको जवाफ नेपाल प्रहरी र करिडोरमा कार्यरत जलविद्युत् कम्पनीहरूले दिनुपर्ने हुन्छ।

बाढीका बेला करिडोरका नदी अनुगमन स्टेसनहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा कुनै सरकारी निकायले गरिरहेको छ कि छैन भन्ने अझै थाहा छैन। यसको जवाफ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले दिनुपर्ने हुन्छ।