Kavre Starts Legal Process to Declare 37 Missing Flood Victims Dead

३१ असोज, काभ्रेपलाञ्चोक । सेतोपाटी, डिसी नेपाल र नागरिक न्युजका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले बाढीमा बेपत्ता जिल्लाका ३७ जनालाई मृत घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रिया मंगलबार सुरु गरेको छ। उनीहरू १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीमा बेपत्ता भएको सात हप्ता भएको ती सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

विभिन्न काम र भ्रमणका क्रममा रसुवा पुगेका बेला यी ३७ जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार जिल्लाका बेपत्ता व्यक्तिमध्ये चार जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ। बेपत्ता भनिएकामध्ये थप चार जना भने पछि परिवारको सम्पर्कमा आएको कार्यालयले जनाएको छ। बेपत्ता भएकाका परिवारले बिहीबारदेखि वडा कार्यालयमार्फत बढीमा पाँच दिनभित्र निवेदन दिन सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गोपालकुमार अधिकारीले बताए।

यस प्रक्रियाले बेपत्ता ३७ जनाको कानुनी अवस्था टुंग्याउने बाटो खोल्ने सेतोपाटी, डिसी नेपाल र नागरिक न्युजले जनाएका छन्। सेतोपाटीका अनुसार नेपाल राजपत्रमा २३ असोज प्रकाशित विपद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशअन्तर्गत बनेको विशेष कानुनी प्रक्रियाबाट यो काम भइरहेको प्रजिअ अधिकारीले बताएका छन्।

अधिकारीका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले नाता प्रमाणित हुने कागजात र स्वघोषणासहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। परिवारको सदस्य नभएमा वडाध्यक्षले स्थानीय प्रहरी र वडा सचिवसँग मिलेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। वडा समितिले प्रमाणित सूची स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्ने अधिकारीले बताएका छन्। उक्त समितिले दाबीविरोध सुन्न तीन दिन पाउने र त्यसपछि अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने उनले भनेका छन्। वडा कार्यालयहरूले बेपत्ता व्यक्तिका सम्पर्क व्यक्तिको विवरण ११ कात्तिकभित्र पालिकामा पठाउनुपर्ने प्रजिअ अधिकारीको भनाइ छ। सेतोपाटी, डिसी नेपाल र नागरिक न्युजका अनुसार स्थानीय विपद् समितिहरूले आफ्नो निर्णय १८ कात्तिकभित्र जिल्ला समितिमा पठाउनुपर्ने प्रजिअ अधिकारीले बताएका छन्। त्यसपछि जिल्ला समितिले पाँच दिनभित्र अन्तिम सूची राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने अधिकारीले बताए।

यसबाहेक, बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर दिने प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न जलवायुजन्य विपद्ले क्षति पुगेका विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको हानिनोक्सानी कोषले ५ कात्तिकमा विशेष बोर्ड बैठक बस्ने नागरिक न्युजले जनाएको छ। प्रस्तावित रकममध्ये १६ लाख डलर प्रत्यक्ष राहतमा नभई निगरानी र निरीक्षणका लागि छुट्याइएको नागरिकले लेखेको छ। बाढीपछि नेपालका अर्थमन्त्री र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्रीले सहयोगका लागि कोषलाई पत्र लेखेको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले नागरिकलाई बताए। पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ४ अर्ब ७१ करोड डलर चाहिने सरकारको प्रारम्भिक आकलन रहेको नागरिकले जनाएको छ। यो रकम कोषसामु रहेको प्रस्तावभन्दा धेरै ठूलो हो। टर्कीको अन्तल्यामा २३ कात्तिकदेखि २० नोभेम्बरसम्म हुने कोप-३१ जलवायु सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा कोषको बोर्ड बैठक बस्दैछ।

समाचारले छुटाएको कुरा

काभ्रेका बेपत्ता ३७ जना बाग्मती प्रदेशभरकै धेरै ठूलो र अझै नटुंगिएको हिसाबको सानो अंश मात्र हुन्। बाग्मती प्रदेशले २२ असोजमा बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सोही बाढीबाट प्रदेशभर १,४५५ जनाको मृत्यु भएको र ५,२८५ जना अझै बेपत्ता रहेको आकलन गरिएको काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। काभ्रेको घोषणा प्रक्रियाबारे समाचार लेख्ने कुनै पनि सञ्चार माध्यमले यी ३७ जनालाई बाग्मती प्रदेशभरको १,४५५ मृत्यु र ५,२८५ बेपत्ताको हिसाबसँग जोडेर हेरेको छैन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले १२ भदौमा काठमाडौं पोस्टलाई दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनमा भएको क्षति सयौं अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने प्रारम्भिक आकलन रहेको बताएका थिए। यो रकम हानिनोक्सानी कोषसामु रहेको २ करोड १६ लाख डलरको प्रस्तावभन्दा धेरै ठूलो हो।

अझै थाहा नभएका कुरा

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाग्मती प्रदेशको १,४५५ मृत्यु र ५,२८५ बेपत्ताको आकलनसँग दाँज्न आफ्नै तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने हो या होइन, अझै थाहा छैन। प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयले यसको जवाफ दिन सक्छन्।

काभ्रेका परिवारका आफन्त कानुनी रूपमा मृत घोषित भएपछि क्षतिपूर्ति, जग्गा वा अंशबन्डाको हकमा के अधिकार खुल्ने हो, अझै स्पष्ट भएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक र गृह मन्त्रालयले यसको जवाफ दिन सक्छन्।

हानिनोक्सानी कोषको बोर्डले ५ कात्तिकको बैठकमा २ करोड १६ लाख डलरको प्रस्ताव पारित गर्छ कि गर्दैन र त्यसमध्ये कति रकम बाढी पीडितसम्मै पुग्छ भन्ने अझै टुंगो भएको छैन। कोषको बोर्डले यसको जवाफ दिन सक्छ।