बाढीमा १,४५५ जनाको मृत्यु पुष्टि, ५,२८५ जना अझै बेपत्ता

काठमाडौं । चीनको तिब्बत क्षेत्रसँगको सिमाना नजिकै २६ अगस्टमा आएको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि ४० दिनमा नेपालले खोज तथा उद्धार अभियान औपचारिक रूपमा बन्द गरेको छ। रोयटर्स र काठमाडौं पोस्टका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सोमबार (५ अक्टोबर) १,४५५ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको, ५,२८५ जना अझै बेपत्ता रहेको र १३,७९५ जनाको उद्धार भएको जनाएको छ।

स्वदेश र विदेशमा आफन्त पर्खिरहेका परिवारका लागि यो निर्णयले बेपत्ता आफन्त भेटिएको वा उनको अवस्थाको टुंगो लागेको जनाउँदैन। यसको अर्थ शव खोज्ने सक्रिय अभियान सकिएको मात्र हो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अब सक्रिय रूपमा शव नखोज्ने प्राधिकरणका प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले रोयटर्सलाई बताएका छन्। पुनर्निर्माणका क्रममा भेटिने शव, सम्पत्ति वा मूल्यवान वस्तु भने उद्धार गरिनेछन् र आवश्यक परेमा आपत्कालीन उद्धार पुनः सुरु हुने उनले थपे।

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख फणीन्द्र पौडेलले देश "खोज र उद्धार चरणबाट खोज र पुनर्स्थापना चरणमा" जाँदै गरेको रोयटर्सलाई बताएका छन्। परिवारले बीमा दाबी, बैंक खाता र मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिने अन्य कागजी काम टुंग्याउन सकून् भनेर बेपत्ता व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मृत घोषित गर्ने विषयमा अधिकारीहरूले छलफल गरिरहेको पौडेलले बताएका छन्। "आवश्यक कानुनी औपचारिकता पूरा गर्न हामीले उचित प्रक्रिया सुरु गरिरहेका छौं," उनले थपे।

यो निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकबाट भएको काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसपछि यो निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। स्थलगत निरीक्षणमा बाँचेकाहरू भेटिने आशा मधुरो भएपछि ती समितिले सिफारिस गरेको सचिवालयले बताएको छ। आपत्कालीन अवस्थामा मात्र खोज जारी रहने काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। त्यसैले यो पूर्ण रूपमा रोकिएको होइन, खोजको दायरा घटाइएको हो।

सोही बैठकले सरकारी निकायले पेश गरेका ५०४ पुनर्निर्माण आयोजनाका लागि रु. ५५९.१७ अर्ब बजेट अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको काठमाडौं पोस्ट र रिपब्लिकाले जनाएका छन्। आईएएनएसको विनिमय दरअनुसार यो रकम लगभग ३.६२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन्छ। यो रकम सिफारिस मात्र हो, स्वीकृत वा जारी भएको बजेट होइन। सन् २०२० को आर्थिक कार्यविधि कानुनअन्तर्गत स्वीकृतिपछि मात्र यो रकम खर्च हुने काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। बाढी प्रतिकार्यमा प्रयोग गरिएकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा पुनर्निर्माण अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताएको आईएएनएसले जनाएको छ।

समाचारले छुटाएको कुरा

सोमबारका बन्द समाचारमा रोयटर्स, काठमाडौं पोस्ट, रिपब्लिका र आईएएनएसले एउटै दुई अंक दोहोर्याएका छन्। बेपत्ताको आधिकारिक संख्या सिधा रेखामा घटेर ५,२८५ मा नपुगेको कुरा ती समाचारमध्ये कसैले उल्लेख गरेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) का अनुसार ७ सेप्टेम्बरमा प्राधिकरणले लगभग ४,९०० जना बेपत्ता रहेको बताएको थियो। सरकारी विपद् तथ्यांक अनुगमन गर्ने साइट म्यापर डटकोका अनुसार, आफ्नै गणना राख्ने नेपाल प्रहरीले ९ सेप्टेम्बरमा यो संख्या ४,०७७ रहेको जनाएको थियो। म्यापर डटकोका अनुसार प्राधिकरणको आफ्नै गणना १५ सेप्टेम्बरको ५,१७९ बाट बढेर १६ सेप्टेम्बरमा ६,१५० पुगेको थियो। जिल्ला कार्यालयबाट जाँचपछि तथ्यांक संशोधन गरिएको प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बताएको म्यापर डटकोले उल्लेख गरेको छ। २४ सेप्टेम्बरसम्ममा काठमाडौं पोस्टले मृत्यु संख्या १,४३६ र बेपत्ता संख्या ५,६४४ रहेको जनाएको थियो। यो संख्या किन यसरी घटबढ भएर ५,२८५ मा पुग्यो भन्ने ती समाचारमध्ये कुनैले पनि खुलाएका छैनन्।

हप्तौंअघि यस प्रकरणको केन्द्रमा रहेका सयौं विदेशी नागरिकको हालखबर सोमबारका बन्द समाचारले छाडेका छन्। नेपालले ५४ जना युक्रेनी नागरिकसहित ६३६ विदेशी नागरिक बेपत्ता रहेको गणना गरेको थियो भने चीनले आफ्नो सीमातर्फ २६१ विदेशी नागरिक बेपत्ता रहेको जनाएको एबीसी न्युजले सेप्टेम्बर अन्ततिर उल्लेख गरेको थियो। बेपत्ता विदेशीका परिवारले चीनसँग सीमापार सहकार्य र खोजबारे स्पष्ट जानकारी चाहेको १६ सेप्टेम्बरमा काठमाडौं पोस्टलाई बताएका थिए। घरेलु खोज औपचारिक रूपमा बन्द भइसकेपछि ती प्रकरण र सहकार्यको अवस्था के हुने भन्ने सोमबारका कुनै पनि बन्द समाचारमा उल्लेख छैन।

अझै थाहा नभएका कुरा

• ५,२८५ बेपत्तामध्ये कति विदेशी नागरिक हुन्, कुन देशका हुन् र चिनियाँ अधिकारीसँगको खोज सहकार्य अझै जारी छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राधिकरण र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिन सक्छन्।
• बेपत्ता संख्या सेप्टेम्बर मध्यतिर ६,१५० सम्म किन बढ्यो र पछि ५,२८५ मा कसरी झर्यो भन्ने कुरा १६ सेप्टेम्बरको उछालपछि तथ्यांक संशोधन गर्ने प्राधिकरणको तथ्यांक व्यवस्थापन एकाइले प्रस्ट पार्न सक्छ।
• रु. ५५९.१७ अर्बको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयले कहिले स्वीकृत गर्छ र बाढी प्रभावित जिल्लामा पैसा कहिले पुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अर्थ मन्त्रालयले दिन सक्छ।