नेपाल वायरपूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा घरबाटै पक्राउ, उजुरी सार्वजनिक भएन
प्रहरीले न कुनै अभियोग खुलाएको छ, न पक्राउलाई दुई साताअघि सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएको चार वर्ष लामो महाभियोग प्रकरणसँग जोडेको छ।
काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई शनिबार राति आइतबार (२७ सेप्टेम्बर) लाग्दा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ। द काठमाडौं पोस्ट, रातोपाटी, अनलाइनखबर, नागरिक लगायत थुप्रै सञ्चारमाध्यमले यो जानकारी दिएका छन्। टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको प्रहरीका एक उच्च स्रोतले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई बताएको छ।
रातोपाटी, अनलाइनखबर र नागरिकलगायतका नेपाली सञ्चारमाध्यमले उनलाई चोलेन्द्रशमशेर जबरा भनेर उल्लेख गर्छन्।
जबराविरुद्धको उजुरीमा के लेखिएको छ, प्रहरीले अहिलेसम्म खुलाएको छैन। डीसी नेपाल र खबरहबका अनुसार प्रहरीले पक्राउको कारण बनेको उजुरीको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। देश सञ्चार र नेपाल प्रेसले पनि उस्तै जनाएका छन्। रातोपाटी र देश सञ्चारका अनुसार अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा एउटा उजुरी दर्ता भएको हो, तर त्यसको विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन।
जबराको झन्डै चार वर्षको प्रधानन्यायाधीश कार्यकाल भ्रष्टाचारका आरोपको विवादमै सकिएको थियो। संसदले ती आरोपको कहिल्यै टुंगो लगाएन। अब उनले नै नेतृत्व गरेको अदालतले प्रहरीले उनलाई थप राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
विवादमा टुंगिएको कार्यकाल
द काठमाडौं पोस्टका अनुसार जबराले जनवरी २०१९ को सुरुतिर ओमप्रकाश मिश्रको ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश पदको शपथ लिएका थिए। २०२१ अक्टोबरयता उनको कार्यकाल विवादमा तानियो। द काठमाडौं पोस्टका अनुसार सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले उनीमाथि राजनीतिक लाभ खोजेको र न्यायाधीश नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।
द काठमाडौं पोस्टले उतिबेला जनाएअनुसार सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले १३ फेब्रुअरी २०२२ मा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। प्रस्तावमा कदाचार र भ्रष्टाचारका २१ वटा छुट्टाछुट्टै आरोप थिए। प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै उनी स्वतः पदबाट निलम्बित भए। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल उही वर्ष सकियो। त्यसअघि प्रस्तावमाथि मतदान भएन। महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै जबरा डिसेम्बर २०२२ मा अवकाशमा गए।
महाभियोगको फाइल चार वर्षभन्दा बढी समय कानुनी अलमलमा रह्यो। द काठमाडौं पोस्टका अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसै वर्ष सेप्टेम्बर ९ मा महाभियोग प्रस्तावको उद्देश्य गुमिसकेको ठहर गर्यो। इजलासले सम्बन्धित निवेदन पनि खारेज गर्यो। यसरी आइतबारको पक्राउभन्दा दुई साताभन्दा केही बढी अघि महाभियोग प्रकरण टुंगिएको थियो। उक्त फैसला र यो पक्राउबीच कुनै सम्बन्ध रहेको कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले जनाएको छैन।
अब के हुन्छ?
कुनै अभियोगपत्र सार्वजनिक भएको छैन। यहाँ उल्लेखित कुनै पनि रिपोर्टमा उनलाई छाडिएको उल्लेख छैन। उनलाई अदालतमा पेस गरिएको वा उनीमाथि औपचारिक अभियोग लागेको पनि कुनै सञ्चारमाध्यमले जनाएको छैन।
नेपालको संविधानको धारा २० अनुसार पक्राउ परेको जुनसुकै व्यक्तिलाई यात्रामा लाग्ने समय बाहेक २४ घण्टाभित्र न्यायाधीश समक्ष पेस गर्नुपर्छ। त्यसैले यो पक्राउको परीक्षा धेरै पर्खिनु पर्दैन। सोमबारभित्र प्रहरीले उनलाई अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ, नत्र छाड्नुपर्नेछ।
त्यो नभएसम्म पक्राउसम्बन्धी हरेक विवरण रातोपाटी, अनलाइनखबर, नागरिक, डीसी नेपाल, नेपाल प्रेस र खबरहबले उद्धृत गरेका उही नामनखुलाइएका प्रहरी स्रोतमै आधारित छ। यो नयाँ उजुरी उनको कार्यकालमा लागेका भ्रष्टाचारका आरोपसँग जोडिएको हो कि होइन, कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले जनाएको छैन। प्रहरी वा अदालतको अभिलेखले नभनेसम्म पाठकहरूले २०२२ को महाभियोगसम्बन्धी दाबी र यो नयाँ उजुरीबीचको कुनै पनि जोडलाई अपुष्ट नै मान्नुपर्छ।
दैनिक वायर इमेलमा पाउनुहोस्
हरेक बिहान यस्तै तीन समाचार, समाचारले छुटाएको कुरासहित। निःशुल्क।
फेसबुकमा फलो गर्नुहोस् इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस्
साइन अप चाँडै खुल्छ। RSS फिड आजै चल्छ।
स्रोतहरू
यो समाचार नेपाल वायरले अंग्रेजीमा प्रकाशित गरेको समाचारकै तथ्य, स्रोत र निष्कर्षका आधारमा नेपालीमै लेखिएको हो। सम्पादकले हरेक तथ्य, संख्या, नाम र उद्धरण अंग्रेजी अभिलेखसँग जाँचेका छन्। रेड टिम, बचाव र दुई जाँचकर्ताको पूरा समीक्षा अभिलेख अंग्रेजी पृष्ठमा छ।
