पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा १२ घण्टापछि रिहा, प्रहरी भन्छ पक्राउ थिएन

काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई आइतबार (२७ सेप्टेम्बर) मध्यरातलगत्तै महाराजगञ्जस्थित घरबाट लगेको छ। प्रहरीले उनलाई करिब १२ घण्टा हिरासतमा राखेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। तर पछि प्रहरीले यो पक्राउ नभएको र राणालाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको बतायो, द स्टेट्स्म्यानले जनाएको छ। एक दिनपछि पनि आदेश कसले र किन दियो भन्ने सरकारले खुलाएको छैन, अनलाइनखबरले जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले यो कारबाही गरेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। प्रहरीले राणालाई बिहान करिब २ बजे टेकु प्रहरी कार्यालय ल्याएको रातोपाटीले जनाएको छ। उनको मोबाइल फोन झन्डै १२ घण्टा प्रहरीकै कब्जामा रहेको रातोपाटीले जनाएको छ। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ।

प्रहरीले सुरुमा यसलाई पक्राउ भनेर पुष्टि गरेको थियो। केही घण्टापछि प्रहरीले भनाइ बदल्यो। राणालाई पक्राउ नगरी सुरक्षित स्थानमा मात्र लगिएको प्रहरीले बतायो, द स्टेट्स्म्यानले जनाएको छ। प्रहरीले जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएको सुरक्षा खतरा देखायो, तर त्यसको स्रोत खुलाएन। राणाको परिवारका अनुसार हिरासतमा राख्दा कुनै वारन्ट देखाइएको थिएन, द स्टेट्स्म्यानले जनाएको छ।

"सरकारले कुन आधार र के कारणले यो कदम चालियो भनेर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ," नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले भनेको अनलाइनखबरले जनाएको छ।

राणाले सन् २०२२ सम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेका थिए। त्यही वर्ष सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, द स्टेट्स्म्यानले उल्लेख गरेको छ। यो घटनामा अदालतको कुनै वारन्ट वा फौजदारी अभियोग सार्वजनिक भएको छैन, अनलाइनखबरले जनाएको छ।

सोमबार राणाले प्रहरीसँग थप सुरक्षा मागेका छन्। लिखित निवेदनमा उनले "राज्यका संस्थामा पहिले सम्हालेको जिम्मेवारीका कारण आफूलाई झन् असुरक्षित महसुस भएको" बताएका छन्, द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ।

नेपाल वा विदेशमा बस्ने पाठकका लागि यो एक व्यक्तिको रातको कुरा मात्र होइन। देशको न्यायपालिकाका पूर्वप्रमुखलाई वारन्ट नदेखाई र अभियोग नखोली घरबाट लैजान सकिन्छ भने सामान्य नागरिकले कानुनबाट पाउने ठानेको सुरक्षा पनि कमजोर देखिन्छ।

विरोध दलीय सीमाभन्दा बाहिरसम्म फैलिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले नागरिकलाई "पर्याप्त आधार वा कारणबिना" हिरासतमा राखेर छाड्नु "संविधान र कानुनी राज्यको उल्लंघन" भएको जनाएको छ, रिपब्लिकाले लेखेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सुरक्षा खतरा "बहाना मात्र" भएको बताए। उनका अनुसार साँच्चै खतरा भए हिरासत होइन, थप सुरक्षा दिनुपर्थ्यो, रिपब्लिकाले जनाएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले व्यक्तिगत बदलाका लागि राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए, डीसी नेपालले जनाएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले संसदमा भने, "सरकार कानुन र विधिको शासन मिचेर आफैंलाई राज्यका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।" द काठमाडौं पोस्टले यस्तो जनाएको छ।

समाचारले छुटाएको कुरा

कारबाहीको आदेश कसको थियो भन्ने कुरा अझै खुलेको छैन, द काठमाडौं पोस्टले २७ सेप्टेम्बरमा लेखेको छ।

अधिकारीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमन टोलीलाई फर्काएका थिए, द काठमाडौं पोस्टले २८ सेप्टेम्बरको सम्पादकीयमा लेखेको छ।

सोही सम्पादकीयले राणा प्रकरणलाई एउटा शृंखलामा राखेको छ। सम्पादकीयका अनुसार सरकारले ४ जुनमा एउटा टेक्स्ट सन्देशबारे सरकारी सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई सोधपुछ गरेको थियो। ११ जुलाईमा कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा तीन युवा अभियन्तालाई थुनिएको पनि सम्पादकीयले उल्लेख गरेको छ।

अझै थाहा नभएका कुरा

सरकार वा प्रहरीभित्र कसले हिरासतको आदेश दियो, र कुन कानुनी अधिकारले? नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयले जवाफ दिन सक्छन्।

राणाविरुद्ध कुनै लिखित हिरासत आदेश वा अभियोग दर्ता भएको थियो कि थिएन? टेकु प्रहरी र राणाका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिन सक्छन्।

"जेनजी" सुरक्षा खतरा वास्तवमा के थियो, र त्यसबारे छुट्टै अनुसन्धान भयो कि भएन? नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयले जवाफ दिन सक्छन्।

मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई किन फर्काइयो, र त्यो निर्देशन कसले दियो? नेपाल प्रहरी र आयोगले जवाफ दिन सक्छन्।

प्रहरीले हिरासतलाई नयाँ नाम दिनुबाहेक गृह मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ताले बार एसोसिएसनको विज्ञप्तिबारे केही बोलेका छन्? गृह मन्त्रालयले जवाफ दिन सक्छ।