संवेदनशील सूचना चुहावट आरोपमा एआईजी वंशीराज दाहाल निलम्बित

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सोमबार (५ अक्टोबर) साँझ सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी वंशीराज दाहाललाई निलम्बन गरेको छ। अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध रहेको आरोप र राज्यको संवेदनशील सूचना चुहिएको हुनसक्ने आशंकामा मन्त्रालयले यो कारबाही गरेको अनलाइनखबर अंग्रेजी र बीबीसी नेपालीले जनाएका छन्। नेपालन्यूजका अनुसार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जाँचबुझ अधिकृतले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बताएका छन्।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अर्धसैनिक सुरक्षा निकाय हो। यसले सीमा, विशिष्ट व्यक्तिको सवारी र विपद्का बेला सुरक्षाको काम गर्छ। एआईजी यस बलको सबैभन्दा माथिल्लो दर्जामध्ये एक हो। गृह मन्त्रालयलाई बलकै एक उच्च अधिकारीले अनुसन्धानमा रहेकाहरूलाई संवेदनशील सूचना दिएको शंका छ। त्यो सही हो कि होइन, अब जाँचले देखाउनुपर्छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले दाहाल २७ सेप्टेम्बरको राति काठमाडौंको टेकुस्थित अपराध कार्यालय पुगेको भनिएको भ्रमणबारे छानबिन गरिरहेको अनलाइनखबर अंग्रेजीले स्रोतको हवाला दिँदै लेखेको छ। त्यही बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा उक्त कार्यालयमा थुनामा रहेको सोही रिपोर्टमा उल्लेख छ। जाँचका क्रममा केलाइएका फोन रेकर्डले दाहाल र मध्यस्थकर्ता इनाम सापकोटाबीच सम्पर्क भएको देखाएको अनलाइनखबर अंग्रेजीले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर थापाका अनुसार सापकोटा अशोभनीय व्यवहारको छुट्टै मुद्दामा प्रहरी हिरासतमै छन्। थापाले अनलाइनखबर अंग्रेजीलाई यो पुष्टि गरेका हुन्। उक्त आरोपलाई दाहालमाथिको सूचना चुहावटको आरोपसँग जोड्ने कुनै आधिकारिक बयान अहिलेसम्म आएको छैन।

द काठमाडौं पोस्टले नाम नखुलाइएका सशस्त्र प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीको हवाला दिँदै दाहाल जबराका नातेदार रहेको लेखेको छ। यो दाबीलाई कुनै नाम सहितको स्रोत वा आधिकारिक बयानले अझै पुष्टि गरेको छैन। दाहालको प्रतिक्रिया कुनै सञ्चारमाध्यमले छापेको छैन। उनलाई सम्पर्क गरिएको कुरा पनि कुनै सञ्चारमाध्यमले जनाएको छैन।

दाहालको पदावधि सुरु र अन्त्य हुने मितिमा सञ्चारमाध्यमहरूबीच मतभेद छ। द काठमाडौं पोस्ट र अनलाइनखबर अंग्रेजीको सुरुवाती रिपोर्टमा उनी १३ अक्टोबरमा अवकाश पाउने उल्लेख थियो। तर जाँचबुझ अधिकृत एआईजी अन्जनीकुमार पोखरेलको नियुक्तिसम्बन्धी छुट्टै रिपोर्टमा अनलाइनखबर अंग्रेजीले दाहालको चार वर्षे कार्यकाल ११ मे २०२२ मा सुरु भई १० मे २०२६ मा सकिने उल्लेख गरेको छ। इंग्लिश रातोपाटीले दाहालको एआईजी बढुवा २०७९ कात्तिक २८ देखि लागू भएको लेखेको छ। यो करिब मध्य नोभेम्बर २०२२ हो र अरू दुई रिपोर्टभन्दा फरक सुरुवात हो। नेपाल वायरले हेरेको कुनै आधिकारिक अभिलेखले यो भिन्नता मिलाउन सकेको छैन।

समाचारले छुटाएको कुरा

एक वरिष्ठ स्रोतले अनलाइनखबर अंग्रेजीलाई सापकोटाको फोनबाट फेला परेको सामग्री जबराको थुनासँग मात्र नभई प्रधानमन्त्री बालेन शाहका गतिविधि र आर्थिक कारोबारसँग पनि सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। यो दाबी अरू कुनै सञ्चारमाध्यमले रिपोर्ट गरेको छैन र यो एउटै नाम नखुलेको स्रोतमा आधारित भएकाले अझै अपुष्ट छ।

जबरालाई २७ सेप्टेम्बरमा हिरासतमा लिँदा प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थिएन भनी विषयसँग परिचित स्रोतहरूको हवाला दिई अनलाइनखबर अंग्रेजीले छुट्टै रिपोर्टमा लेखेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक टोलीलाई जबरा थुनामा रहेकै बेला भेट्न दिइएन र उक्त टोली प्रहरी कार्यालयको गेटमा ४५ मिनेट कुरेर फर्किएको नेपालन्यूजले जनाएको छ। जबरा अहिले रिहा भइसकेको नेपालन्यूजले लेखेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै मुद्दा खेपिरहेका व्यापारी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग सापकोटाको सम्पर्क अनुसन्धानकर्ताले जाँचेको रिभ्यूनेपालले जनाएको छ। सापकोटाको फोनमा रु. ५ करोडको जिकिर भेटिएको पनि रिभ्यूनेपालले लेखेको छ। यो करिब ३ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर हुन्छ। अनलाइनखबर अंग्रेजीले छुट्टै रिपोर्टमा उनको नाम "भट्टा" लेख्दै सापकोटाको सम्पर्क जबरादेखि उनीसम्म फैलिएको उल्लेख गरेको छ। यो रु. ५ करोडको जिकिर केसँग सम्बन्धित हो भनी दुवै सञ्चारमाध्यमले अझै पुष्टि गरेका छैनन्।

अझै थाहा नभएका कुरा

• शाहको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी एउटै स्रोतको दाबीबाहेक, दाहालले कथित रूपमा के सूचना कसलाई चुहाए। जाँचबुझ अधिकृत एआईजी अन्जनीकुमार पोखरेल वा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले यसको जवाफ दिन सक्छन्।
• दाहालको चार वर्षे कार्यकाल सुरु र अन्त्य हुने मितिमा सञ्चारमाध्यमहरूले किन फरक फरक मिति दिए। सशस्त्र प्रहरी बलको मानव संसाधन महाशाखा वा गृह मन्त्रालयको कर्मचारी अभिलेखले यो टुंग्याउन सक्छ।
• पक्राउ पुर्जी लिएको खबर नआएको अवस्थामा जबरालाई २७ सेप्टेम्बरमा कुन कानुनी आधारमा हिरासतमा लिइयो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसको जवाफ दिन सक्छ।
• दाहाललाई आरोपबारे आफ्नो पक्ष राख्न सोधिएको छ कि छैन, र जाँचबुझ अधिकृतको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने हो कि होइन। दाहाल स्वयं वा गृह मन्त्रालयले यसको जवाफ दिन सक्छन्।

जाँचबुझ अधिकृतले सोमबारको निलम्बनपछि तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले बिहीबार (८ अक्टोबर) तिर निर्णय आउने नेपालन्यूजले जनाएको छ।