राणामाथिको प्रहरी कारबाही अस्वीकार्य, सर्वोच्चको भनाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोमबार (२८ सेप्टेम्बर) आपत्कालीन पूर्ण बैठक बसेर कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई कुनै पनि नागरिकमाथि गरिने प्रहरी कारबाही लोकतन्त्रमा अस्वीकार्य भएको जनाएको नेपाल प्रेसले लेखेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथिको कारबाही पनि यसमा पर्ने अदालतले भनेको नेपाल प्रेसले जनाएको छ। नेपाल प्रेसका अनुसार सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले न्यायपालिका बाहिरी दबाबबाट मुक्त रहनुपर्ने बताएका छन्। विचाराधीन वा आउने मुद्दामा अनुचित प्रभाव पार्ने कामप्रति उनले सचेत गराएको नेपाल प्रेसले लेखेको छ।

अदालतको भनाइले पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्र नभई जुनसुकै नागरिकविरुद्ध हुने प्रहरी कारबाहीलाई पनि समेटेको नेपाल प्रेसले जनाएको छ। यो कुरा एक शक्तिशाली व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन। यो तपाईंजस्ता जोसुकै नागरिकसँग जोडिन्छ। देशकै सर्वोच्च अदालत एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले उचित कानुनी प्रक्रिया पाएनन् भन्छ भने रातमा उठाइने जोसुकै नागरिकलाई प्रहरीले कस्तो व्यवहार गर्ला भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।

सर्वोच्चको यो भनाइ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा संस्थागत आपत्ति हो। आइतबार (२७ सेप्टेम्बर) बिहानैदेखि यो प्रकरणले नेपालको कानुनी क्षेत्र हल्लाइरहेको छ। त्यही बिहान प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाराजगन्जस्थित निवासबाट लगेको थियो। राणा जनवरी २०१९ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी फेब्रुअरी २०२२ मा निलम्बनमा परेका थिए। सर्वोच्च अदालतले ९ सेप्टेम्बर २०२६ मा उक्त महाभियोग प्रस्तावलाई निष्प्रभावी भन्दै खारेज गरेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ।

प्रहरी अधिकारीहरू राति करिब १२:३० बजे राणाको निवासमा पुगेको र राणाले सुरुमा जान अस्वीकार गरेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। निवासमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका गार्डहरूले पहिले गेटमै अधिकारीहरूलाई रोकेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। प्रहरीले करिब डेढ घण्टा मनाएपछि मात्र राणालाई टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। सुरुमा प्रहरीले यसलाई पक्राउ भनेको थियो। तर केही घण्टापछि वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले फरक कुरा गरे। सुरक्षा खतराका कारण मात्र राणालाई ल्याइएको उनको दाबी छ। "उहाँलाई सुरक्षा खतरा रहेको थाहा पाएपछि केही हुन सक्ने भएकाले हामीले राति नै कार्यालयमा ल्यायौं," खड्काले अनलाइनखबरसँग भने। प्रहरीले पक्राउ पुर्जी नदेखाएको र कुनै अभियोग सार्वजनिक नगरेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। प्रहरीले अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी परेको बताएको स्पटलाइट नेपालले जनाएको छ। त्यस्तो उजुरी दर्ता भएको हो वा होइन, नेपाल वायरले पुष्टि गर्न सकेको छैन। सर्वोच्चको भनाइअनुसार राणा करिब १० घण्टा हिरासतमा थिए। अनलाइनखबरका अनुसार यो अवधि झन्डै १२ घण्टा थियो। प्रहरीले आइतबार दिउँसो राणालाई परिवारको जिम्मा लगायो।

न्यायाधीश समाज नेपालले राणाको निवासमा पहिल्यैदेखि राज्यका सुरक्षाकर्मी खटिएका भए पनि उनीसँग निष्पक्ष व्यवहार नगरिएको बताएको नागरिक न्युजले जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यस प्रहरी कारबाहीको विरोध गर्दै मनोमानी कारबाहीविरुद्ध सचेत गराएको माइरिपब्लिकाले लेखेको छ।

समाचारले छुटाएको कुरा

त्यही दिन भएका दुई घटनाले अदालतको भनाइजस्तो ध्यान पाएनन्।

आयुक्त मनोज दुवाडीको नेतृत्वमा गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तीन सदस्यीय टोलीलाई प्रहरीले टेकुमा राणासँग भेट्न नदिएको अनलाइनखबरले जनाएको छ। गेटमै ४५ मिनेट कुरेपछि टोली राणालाई नभेटी फर्किएको अनलाइनखबरले लेखेको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले यसलाई आयोगको संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन भनी सम्बन्धित प्रहरीविरुद्ध कारबाहीको माग गरेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। आयोगले पछि खड्कालाई बयानका लागि बोलाइसकेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सोमबार संसदमा यो कारबाहीबारे केही नबोलेको रातोपाटीले जनाएको छ। यो कारबाही यही पार्टीको सरकारमातहतको प्रहरीले गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि संसदमा मौन रहेको रातोपाटीले लेखेको छ। तर कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारका स्पष्टीकरण बाझिएको भन्दै लिखित आपत्ति पहिल्यै जारी गरिसकेको रातोपाटीले जनाएको छ। नेकपा एमाले र साना प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने संसदमा सरकारलाई घेर्दै यो कारबाहीलाई "राज्य आतंक" भनेको रातोपाटीले जनाएको छ।

अझै थाहा नभएका कुरा

• राणालाई राख्न कुनै कानुन प्रयोग भएको थियो भने कुन, वा उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा दर्ता भएको थियो कि थिएन, अझै खुलेको छैन। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय वा गृह मन्त्रालयले यसको जवाफ दिन सक्छन्।

• मध्यरात राणालाई निवासबाट लैजाने आधार बनेको "सुरक्षा खतरा" केही घण्टामै किन हरायो, न त कुनै अभियोग लाग्यो न त निरन्तर सुरक्षा दिइयो, भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यसको जवाफ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले मात्र दिन सक्छ।

• प्रहरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई टेकुमा राणासँग किन भेट्न दिएन, अझै खुलेको छैन। आयोगले बयानका लागि बोलाएका खड्काले यसको जवाफ दिन सक्छन्।

• सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस कारबाहीमाथि औपचारिक अडान किन नराखेको हो, अझै खुलेको छैन। यसको जवाफ पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले मात्र दिन सक्छ।