बैंकमा अहिलेलाई एनआईडी मात्र प्रमाण होइन, सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । बैंकले हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मात्र पहिचानको प्रमाण मान्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको रिपब्लिकाले शनिबार (१० अक्टोबर) जनाएको छ। बैंकिङ सेवा पाउन एनआईडी अनिवार्य गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम यही आदेशले बदर गरेको रिपब्लिकाले उल्लेख गरेको छ। तपाईंसँग अझै राष्ट्रिय परिचयपत्र वा यसको नम्बर छैन भने पनि बैंकको काउन्टरमा नागरिकता प्रमाणपत्रले काम गर्नुपर्छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार (९ अक्टोबर) यो परमादेश जारी गरेको रिपब्लिकाले जनाएको छ। परमादेश भनेको कुनै निकायलाई निश्चित काम गर्न बाध्य पार्ने अदालती आदेश हो। एनआईडी वा यसको नम्बर नपाउँदासम्म नागरिकता प्रमाणपत्रजस्ता आफूसँग भएका कागजातकै आधारमा सरकार र बैंकले सेवा दिइरहनुपर्ने अदालतले निर्देशन दिएको रिपब्लिकाले उल्लेख गरेको छ। त्यसबीच बैंकले दुई माध्यमबाट पहिचान प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अदालतले आदेश दिएको रिपब्लिकाले लेखेको छ।

ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाकी र हाल काठमाडौंमा बसोबास गर्ने अधिवक्ता सरिता अधिकारीले यो रिट दायर गरेकी रिपब्लिकाले जनाएको छ। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाएको रिपब्लिकाले उल्लेख गरेको छ। ग्राहक पहिचान सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न वा दर्ता मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न बैंकहरूले एनआईडी वा यसको नम्बरै मागिरहेको आफ्नो रिटमा अधिकारीले उल्लेख गरेको रिपब्लिकाले जनाएको छ। यसले वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति र प्रविधिमा पहुँच नभएकाहरूलाई पहिल्यैदेखि रहेको आफ्नै बैंक खाताबाट समेत वञ्चित गरेको रिटमा उल्लेख भएको रिपब्लिकाले लेखेको छ।

एनआईडीको विवाद आजको होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ जनवरी २०२५ को निर्देशनअनुसार १४ जनवरी २०२५ देखि नयाँ बैंक खाता खोल्न एनआईडी अनिवार्य गरेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। पत्रकार रुद्र पाङ्गेनीले सोही वर्ष खाता खोल्न खोज्दा बैंक कर्मचारीले आफ्नो एनआईडी अस्वीकार गरी नागरिकता प्रमाणपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र नै मागेको पोस्टलाई बताएका थिए। सरकारले एनआईडीलाई नागरिकता सरह भनिसकेको अवस्थामा पनि यस्तो भएको पाङ्गेनीको भनाइ पोस्टले उल्लेख गरेको छ।

समाचारले छुटाएको कुरा

नेपाल राष्ट्र बैंकको ९ जनवरी २०२५ को निर्देशनको दस दिनपछि, १९ जनवरी २०२५ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सरकारी सेवामा एनआईडी अनिवार्य बनाउने विरुद्धको छुट्टै रिट खारेज गरेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। द काठमाडौं पोस्टका अनुसार उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौला थिए। इजलासले एनआईडी लागू गर्न निर्देशन दिएको पोस्टले उल्लेख गरेको छ। रिपब्लिकाको प्रतिवेदनमा भने त्यो आदेशको कुनै जिक्र छैन। दुई न्यायाधीशको इजलासबाट जारी यो परमादेश पूर्ण इजलासको पुरानो निर्देशनसँग कसरी मेल खान्छ भन्ने पनि रिपब्लिकाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।

बैंकको यो व्यवस्था साधारण खातामा मात्र सीमित थिएन। खबरहबका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई १४ जनवरीदेखि खाता खोल्नुअघि ग्राहकको एनआईडी विवरण विद्युतीय रूपमा प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएको छ। खबरहबको प्रतिवेदनमा भने यो कुन साल हो भन्ने उल्लेख छैन। हालै केन्द्रीय बैंकले आफ्नो एकीकृत भुक्तानी प्रणाली निर्देशिका संशोधन गरी डिजिटल वालेट सेवाप्रदायकलाई नयाँ वालेट खोल्नुअघि एनआईडी प्रमाणित गर्न अनिवार्य बनाएको ईपर्दाफास डटकमले जनाएको छ। साथै वालेट सेवाप्रदायकले अहिलेसम्मका सबै प्रयोगकर्ताबाट १७ अक्टोबर २०२६, अर्थात् आजभन्दा सात दिनपछिसम्म स्वघोषणा लिनुपर्ने ईपर्दाफास डटकमले जनाएको छ। एनआईडी भइसकेका प्रयोगकर्ताले सोही मितिभित्र आफ्नो एनआईडी नम्बर थप्नुपर्ने ईपर्दाफास डटकमले लेखेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले भने अन्य कागजातकै आधारमा अनलाइनै वालेट खोल्न पाउने तर स्वदेश फर्किएको छ महिनाभित्र एनआईडी विवरण थप्नुपर्ने ईपर्दाफास डटकमले उल्लेख गरेको छ। शुक्रबारको अदालती आदेश यो समयसीमामा पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने रिपब्लिकाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।

अझै थाहा नभएका कुरा

• नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा कुनै बैंकले यो आदेशमा प्रतिक्रिया दिएको छ कि छैन, र एकीकृत निर्देशिका, २०२५ संशोधन गर्ने योजना छ कि छैन भन्ने प्रस्ट छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले यसको जवाफ दिन सक्छन्।
• यो आदेशले डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताका लागि तोकिएको १७ अक्टोबर २०२६ को समयसीमालाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने थाहा छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले यसको जवाफ दिन सक्छ।
• बैंकको काउन्टरमा "दुई माध्यमबाट प्रमाणीकरण" ले ठ्याक्कै के माग गर्छ र कर्मचारीले कुन दोस्रो कागजात स्वीकार्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले यसको जवाफ दिन सक्छ।
• पूर्ण इजलासले जनवरी २०२५ मै एनआईडी लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सरकारले यो आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन माग्छ कि माग्दैन भन्ने थाहा छैन। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसको जवाफ दिन सक्छ।