तीनकुने घटनामा ४ अधिकारीलाई कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस

काठमाडौं । संविधानले मानव अधिकारको रक्षक बनाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चार वरिष्ठ सुरक्षा तथा प्रशासनिक अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको अनलाइनखबर र द काठमाडौं पोस्टले जनाएका छन्। २८ मार्च २०२५ मा तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनमा दुई जनाको ज्यान लिने हिंसा उनीहरूले रोक्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष रहेको ती दुवै सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। दुवै सञ्चार माध्यमका अनुसार आयोगले मंगलबार (६ अक्टोबर) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

त्यस दिन सडकमा उत्रिनुभएको थियो वा जुनसुकै प्रदर्शनमा जानुहुन्छ भने यो प्रतिवेदनले तपाईंको एउटै प्रश्नको जवाफ दिन्छ। सुरक्षाको जिम्मा लिनेलाई दोष लाग्यो कि लागेन? अनलाइनखबर र द काठमाडौं पोस्टका अनुसार आयोगले तत्कालीन एसएसपी तथा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख विश्व अधिकारी, तत्कालीन एसपी अपिलराज बोहोरा, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसपी शैलेन्द्र श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीलाई नामजद गरेको छ। अधिकारी हाल नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दर्जामा रहेको पनि यी दुई सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

तर १८ महिनापछि आएको जवाफ सिफारिस मात्र हो, सजाय होइन। अनलाइनखबरका अनुसार आयोगले आफैं सजाय दिन सक्दैन, सरकारलाई कारबाही गर्न आग्रह मात्र गर्न सक्छ। मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्न नसक्ने अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ खण्ड ख ले यो अधिकार दिएको अनलाइनखबरले उल्लेख गरेको छ। सरकारले यो सिफारिस लागू गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

अनलाइनखबरका अनुसार ती अधिकारी आयोजकको गतिविधि मूल्याङ्कन गर्न, प्रभावकारी सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न र जिल्ला सुरक्षा समितिले स्वीकृत गरेको एकीकृत विशेष सुरक्षा योजनाअनुसार जनशक्ति खटाउन चुकेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। द काठमाडौं पोस्टले पनि उही निष्कर्ष उल्लेख गरेको छ। ब्याकअप सुरक्षा र पर्याप्त भीड नियन्त्रणको व्यवस्था पनि सम्बन्धित निकायले मिलाउन नसकेको पोस्टले लेखेको छ।

द काठमाडौं पोस्टका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको यो प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। त्यसमा पत्रकार सुरेश राजक र सबिन महर्जनको मृत्यु भएको पोस्टले जनाएको छ। गोली लागेका २० जनामध्ये १३ जना घटनापछिका दिनमा काठमाडौंका अस्पतालमा उपचाररत रहेको द काठमाडौं पोस्टले त्यतिबेलै जनाएको थियो।

आयोगले राज्यका त्रुटिमा मात्र सीमित नरही प्रदर्शन आयोजक दुर्गा प्रसाईं र अन्य आयोजकले हिंसा भड्काएको भूमिकामा पनि विस्तृत अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ, द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। द काठमाडौं पोस्टका अनुसार फिल्ड कमान्डर बोहोरा र श्रेष्ठले हतियार लापरबाहीपूर्वक वा खराब नियतले चलाएका थिए कि थिएनन् भन्ने पत्ता लगाउन पनि आयोगले अनुसन्धानकर्तालाई भनेको छ।

समाचारले छुटाएको कुरा

द काठमाडौं पोस्टका अनुसार सेप्टेम्बर २०२५ को जेन जी प्रदर्शनबारे आयोगले २७ मे २०२६ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदनमा पनि आयोगले विश्व अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको द काठमाडौं पोस्टले त्यतिबेला जनाएको थियो। धेरै बढी मानिसको ज्यान लिने त्यो दमनमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई उक्त प्रतिवेदनले जिम्मेवार ठहर गरेको थियो। अधिकारी हाल नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दर्जामा रहेको नेपाल न्युजले बुधबार (७ अक्टोबर) जनाएको छ।

प्रसाईंको भूमिकामा विस्तृत अनुसन्धान गर्न भन्ने आयोगको यो माग सरकार उल्टो बाटोमा पहिल्यै हिँडिसकेपछि आएको हो। सहमतिपत्रको पाठ उद्धृत गर्दै नेपाल न्युजले लेखेअनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले १६ जनवरी २०२६ मा प्रसाईंसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसमा तीनकुने घटनासँग जोडिएको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने वाचा गरिएको नेपाल न्युजले उल्लेख गरेको छ। नेपाल न्युजका अनुसार यो सहमति उक्त सङ्गठित अपराध मुद्दामा मात्र लागू हुन्छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोही मुद्दामा सङ्गठित अपराध आरोपमा प्रसाईं र थप २५ जनाको हिरासत अवधि जनवरी २०२६ मा थप गरेको थियो, सेतोपाटीले जनाएको थियो।

अझै थाहा नभएका कुरा

जनवरी २०२६ को सहमतिअनुसार प्रसाईंको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ कि छैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन, यसको जवाफ गृह मन्त्रालय वा प्रसाईंका कानुन व्यवसायीले दिनुपर्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले ७ अक्टोबरमा स्वीकृत गरेको १५३ जनाको क्षतिपूर्ति कुन घटनाका पीडितका लागि हो भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ, किनकि यो सङ्ख्या तीनकुनेको मृतक सङ्ख्यासँग मिल्दैन। यसको जवाफ मन्त्रिपरिषद् सचिवालय वा आयोगले दिनुपर्छ।

यसपटक नामजद विश्व अधिकारी, बोहोरा, श्रेष्ठ र तिवारीले आयोगको निष्कर्षलाई चुनौती दिने हो कि होइन भन्ने पनि अझै थाहा छैन, यसको जवाफ उनीहरू वा आयोगका प्रवक्ताले दिनुपर्छ।