श्रेष्ठलाई प्रहरीले घरबाट लग्यो, पन्तसँग मिलापत्रपछि फर्के
प्रहरीले यसलाई छलफल भनेको छ, पन्त अब जग्गासम्बन्धी समाचारबारेको उजुरी लिएर प्रेस काउन्सिल जाने भएका छन्।
१ कात्तिक, काठमाडौं । अनलाइनखबरका अनुसार जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले शनिबार ललितपुरस्थित घरबाट लगेर साइबर ब्युरो पुर्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा कलाकार हिमेश पन्तले जनआस्थामा प्रकाशित एउटा समाचारविरुद्ध लिखित उजुरी दिएपछि उनलाई लगिएको थियो, अनलाइनखबरले लेखेको छ।
प्रकाशित समाचारका कारण उजुरी खेपिरहेका हरेक नेपाली पत्रकारसामु यो घटनाले एउटा सीधा प्रश्न उठाएको छ। समाचारसम्बन्धी विवाद हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले अवसर नै नपाउँदै के प्रहरी घरमा आइपुग्छ?
नागरिकका अनुसार श्रेष्ठले बिहान घरबाट लगिएको र साँझ घर फर्किएको आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन्। प्रहरीले भने फरक कुरा भनेको छ। अनलाइनखबरका अनुसार प्रहरीले उजुरीबारे छलफल गर्न श्रेष्ठलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्न खोजेको र सम्पर्क नभएपछि घरमै पुगेको बताएको छ। सेतोपाटीले भने श्रेष्ठलाई सोधपुछका लागि लगिएको लेखेको छ।
अनलाइनखबरका अनुसार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्काले टोलीको नेतृत्व गरेका थिए। नागरिकका अनुसार नेपाली पत्रकारहरूको प्रमुख संगठन नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले दुवै पक्षबीच भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरोमा भेटघाट भएको बताएका छन्। छलफल करिब तीन घण्टा चलेको नागरिकले लेखेको छ।
सेतोपाटीका अनुसार साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपकराज अवस्थीले दुवै पक्ष राम्रो वातावरणमा छुट्टिएको बताएका छन्। छलफलपछि दुवैले मिलापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्, नागरिकले जनाएको छ। मिलापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै श्रेष्ठ घर फर्कन पाएको नागरिकले थपेको छ। दुवै पक्ष विवाद प्रेस काउन्सिल नेपालमा लैजाने सहमतिमा पुगे, सेतोपाटीले जनाएको छ।
उजुरीको विषय बनेको समाचारले पन्तको परिवारले धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–१० का तिलकप्रसाद बिडारीको ४.५ रोपनी जग्गा लिएको आरोप लगाएको थियो, नागरिकले जनाएको छ। सोही समाचारविरुद्ध पन्तले उजुरी दिएका थिए। श्रेष्ठले पनि आफूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीलाई लिएर पन्तविरुद्ध छुट्टै उजुरी दिएका थिए, नागरिकले उल्लेख गरेको छ।
छलफलपछि दुवैले सामाजिक सञ्जालमार्फत आआफ्नै भनाइ सार्वजनिक गरे, नागरिकले जनाएको छ। नागरिकका अनुसार समाचारमा उल्लेखित जग्गा प्रकरण र कागजात आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नभएको पन्तले लेखेका छन्। श्रेष्ठले ती विवरण पुनरावलोकन गर्ने र गलत प्रमाणित भएको कुरा सच्याउने वा हटाउने सहमति जनाएको पन्तको दाबी छ, नागरिकले लेखेको छ।
श्रेष्ठले भने समाचारकै आधारमा पत्रकार पक्राउ नगर्ने र उपकरण जफत नगर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको मान्यता शनिबारको घटनाले "पुनः स्थापित" भएको लेखे, नागरिकले जनाएको छ। श्रेष्ठमाथि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत आक्रमण भएको पन्तले स्वीकारेको श्रेष्ठले पोस्टमा लेखेका छन्, नागरिकले उल्लेख गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले यो प्रकरणमाथि आपत्ति जनाएको नागरिकले लेखेको छ। नागरिकका अनुसार समाचारमा गुनासो भएमा प्रहरीकहाँ नभई प्रेस काउन्सिल र स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाटै समाधान खोज्नुपर्ने महासंघले बताएको छ। नागरिकका अनुसार पत्रकारलाई साइबर ब्युरो लगिएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको महासंघले जनाएको छ।
श्रेष्ठलाई प्रहरीले झिकेको यो करिब दुई महिनामा दोस्रो पटक हो, अनलाइनखबरले जनाएको छ। अनलाइनखबरका अनुसार २७ साउनमा काठमाडौं प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। घरमा खानतलासी गर्दै प्रहरीले उनका ल्यापटप र कम्प्युटर नियन्त्रणमा लिएको थियो, अनलाइनखबरले लेखेको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो, अनलाइनखबरले जनाएको छ। अनलाइनखबरका अनुसार उनी १ भदौमा हिरासतमुक्त भएका थिए। नागरिकका अनुसार समाचारकै आधारमा कुनै पनि पत्रकारलाई पक्राउ गर्न वा उपकरण जफत गर्न नपाइने आदेश सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला दिएको श्रेष्ठको दाबी छ।
समाचारले छुटाएको कुरा
जनआस्थाको समाचारले धादिङका तिलकप्रसाद बिडारीको जग्गा लिइएको भनेको छ। तर आज समीक्षा गरिएका कुनै पनि सञ्चार माध्यमले उनीसँग पुगेर समाचारको विवरण उनी पुष्टि गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर सोधेका छैनन्।
अझै थाहा नभएका कुरा
बिडारीले उजुरीको विषय बनेको समाचारको विवरणलाई पुष्टि गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन। धादिङको मालपोत कार्यालय वा थाक्रे गाउँपालिकाको अभिलेखमा के देखिन्छ भन्ने पनि अझै खुलेको छैन।
साइबर ब्युरो प्रहरीको एउटा इकाइ हो। प्रकाशित समाचारसम्बन्धी विवादमा प्रेस काउन्सिल नेपालको सट्टा यसले कुन अधिकारले मध्यस्थता गर्यो भन्ने जवाफ अझै आएको छैन। यसबारे साइबर ब्युरो वा प्रेस काउन्सिल नेपालले नै स्पष्ट पार्न सक्छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालले यो प्रकरण कहिले हेर्ने भन्ने अझै जनाएको छैन।
यस्तै समाचार हरेक बिहान
दिनका जाँचिएका समाचार एउटै निःशुल्क इमेलमा, अरूले छुटाएको कुरासहित।
स्रोतहरू
यो समाचार नेपाल वायरले अंग्रेजीमा प्रकाशित गरेको समाचारकै तथ्य, स्रोत र निष्कर्षका आधारमा नेपालीमै लेखिएको हो। एआई सम्पादकले हरेक तथ्य, संख्या, नाम र उद्धरण अंग्रेजी अभिलेखसँग जाँचेको छ। रेड टिम, बचाव र दुई जाँचकर्ताको पूरा समीक्षा अभिलेख अंग्रेजी पृष्ठमा छ।
पाठकका टिप्पणी
तपाईंलाई थाहा भएको कुरा लेख्नुहोस्। डेस्कले पढेपछि, प्रायः एक घण्टाभित्र, टिप्पणी देखिन्छ। प्रश्नको जवाफ समाचारको अभिलेखबाट आउँछ।
अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी छैन। पहिलो तपाईं नै हुनुहोस्।