सर्वोच्चका लागि चार न्यायाधीश सिफारिस, न्यायपरिषद्का दुई सदस्यको असहमति

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूका न्यायाधीश छनौट गर्ने पाँच सदस्यीय निकाय न्यायपरिषद्ले मंगलबार (६ अक्टोबर) सर्वोच्च अदालतका लागि चार उच्च अदालत न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।

परिषद्का पाँचमध्ये दुई सदस्यले लिखित असहमति जनाएका छन्। सिफारिसमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पछि पारिएको उनीहरूको भनाइ छ। असहमति जनाउनेमा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्ल र परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता महेश कुमार नेपाल छन्, सेतोपाटी, अनलाइनखबर र एकान्तिपुरले जनाएका छन्।

दुवैको असहमति एउटै नाममा थिएन। द काठमाडौं पोस्टका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालले जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाममा असहमति जनाएका छन् भने बाँकी दुई नाम समर्थन गरेका छन्। अनलाइनखबरका अनुसार मल्लले चारै नाममा असहमति राखेकी छिन्। संवैधानिक तथा कानुनी मापदण्ड पूरा नभएको, छनौटमा पारदर्शी आधार नरहेको, वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पछि पारिएको र समावेशी नभएको गरी चार आधार उनले आफ्नो असहमतिमा उल्लेख गरेकी छिन्, द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ।

तपाईंको परिवारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने त्यहाँका रित्ता सिटको असर तपाईंसम्म पुग्छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीश नपुगेकाले मुद्दावालहरू मर्कामा परेको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले सेप्टेम्बरमा भनेका थिए, द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। परिषद्ले सर्वोच्चका रित्ता सिट नछोई उच्च अदालतका पद भरेपछि उनले यस्तो भनेका थिए, पोस्टले उल्लेख गरेको छ।

सिफारिस भएका चार न्यायाधीशमा पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी छन्, द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। संविधानको धारा २९२ अनुसार सर्वोच्चमा पद सम्हाल्नुअघि उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। न्यायपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले गर्छन्, द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम र वरिष्ठ अधिवक्ता महेश कुमार नेपाल र दामोदर खड्का यसका सदस्य रहेको पोस्टले उल्लेख गरेको छ।

समाचारले छुटाएको कुरा

सर्वोच्च अदालतमा पाँच सिट रित्तो रहेकोमा परिषद्ले जम्मा चार नाम मात्र सिफारिस गरेको छ, द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। न्यायपरिषद् ऐनले सिट रित्तो हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नै नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मा नोभेम्बरमा अनिवार्य अवकाशमा जाने भए पनि उनको सिटका लागि कसैको नाम सिफारिस भएको छैन, पोस्टले जनाएको छ।

यो परिषद्को पहिलो वरिष्ठता विवाद होइन। नोभेम्बर २०२३ मा परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई छोडी टेकप्रसाद ढुंगानालाई सिफारिस गरेको थियो, द काठमाडौं पोस्टले त्यतिबेला जनाएको थियो। "उच्च अदालतको वरियताक्रममा १५औं स्थानमा रहे पनि ढुंगाना सूचीमा परे," पोस्टले लेखेको थियो। त्यतिबेला बागचन्दसहितका न्यायाधीश ढुंगानाभन्दा माथिको वरियतामा रहेको पोस्टले उल्लेख गरेको थियो। त्यतिबेला पछि पारिएका बागचन्द यसपटकका चार सिफारिसमा पहिलो नाममा परेको पोस्टले यसपटकको समाचारमा जनाएको छ।

बहालवाला कानुनमन्त्री गौतम पदेन रूपमा परिषद्की सदस्य हुन्। त्यसैले सर्वोच्चमा को जाने भन्ने निर्णयमा उनको सीधै मत हुन्छ। गौतम र अर्का सदस्य दामोदर खड्काले कसरी मतदान गरे, वा उनीहरू मल्ल र नेपालको असहमतिमा सामेल भए या भएनन् भन्ने बारे कुनै प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।

अझै थाहा नभएका कुरा

• मन्त्री सोबिता गौतम र वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काले कसरी मतदान गरे, र दुईमध्ये कोही असहमतिमा सामेल भए कि भएनन्। यसको जवाफ न्यायपरिषद्, गौतम वा खड्काले दिन सक्छन्।
• एक महिनाको कानुनी सूचना अवधि हुँदाहुँदै न्यायाधीश विनोद शर्माको सिटका लागि किन कसैको नाम सिफारिस भएन। यसको जवाफ न्यायपरिषद् सचिवालय वा प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यालयले दिन सक्छ।
• नेपाल बार एसोसिएसनले यी सिफारिसविरुद्ध औपचारिक विरोध जनाउने हो वा होइन। यसको जवाफ बार एसोसिएसनको नेतृत्वले दिन सक्छ।

अब यी चार नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछन्। सुनुवाइको मिति भने अझै तय भएको छैन।