सापकोटाको म्याद थप्न प्रहरी अदालत पुग्यो, छानबिन राणासम्म

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानको सामना गरिरहेका इनम सापकोटालाई प्रहरीले बिहीबार (८ अक्टोबर) फेरि काठमाडौं जिल्ला अदालत लगेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। अदालतले बुधबार (७ अक्टोबर) दिएको एक दिनको म्याद सकिएपछि प्रहरीले थप म्याद मागेको अनलाइनखबरले उल्लेख गरेको छ।

अनलाइनखबरका अनुसार अमेरिकी ग्रिनकार्डधारी सापकोटा अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्। "म्याद थपका लागि अदालत लगेका छौं। अब कति दिन म्याद थप हुन्छ भन्ने विषय बाँकी नै छ," प्रहरी स्रोतले अनलाइनखबरलाई भनेको छ। अनलाइनखबरका अनुसार अदालतका मुद्दामा सेटिङ मिलाउन सापकोटाले बिचौलियाको भूमिका खेलेको प्रहरीको आरोप छ।

अनलाइनखबर र काठमाडौं पोस्टका अनुसार अनुसन्धानकर्ताले सापकोटाको सम्पर्क निलम्बित सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशीराज दाहाल र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासम्म पुगेको भेट्टाएका छन्। दाहाल र राणा दुवै छुट्टाछुट्टै छानबिनमा रहेको अनलाइनखबर र काठमाडौं पोस्टले जनाएका छन्।

नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले ३० सेप्टेम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नयाँ दिल्ली जान लागेका सापकोटालाई पक्राउ गरेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ।

पोस्टका अनुसार प्रहरीले सापकोटालाई सुरुमा अशोभनीय व्यवहारको शंकामा हिरासतमा राखेको थियो। त्यसपछि उनकी पत्नीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको पोस्टले लेखेको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान थालेको पोस्टले जनाएको छ।

राणाको समस्या यसअघि नै सुरु भएको थियो। अनलाइनखबरका अनुसार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले राति अबेर राणालाई उनकै घरबाट लगेको थियो। प्रहरीले उनलाई करिब १२ घण्टा सोधपुछ गरी उनको मोबाइल फोन कब्जामा लिएपछि छाडेको अनलाइनखबरले लेखेको छ। अनलाइनखबरले यसलाई पक्राउ भनेको थियो। पोस्टका अनुसार राणालाई २७ सेप्टेम्बरका दिन एक प्रहरी कार्यालयमा राखिएको थियो।

अनलाइनखबरका अनुसार विचाराधीन मुद्दामा कथित असामान्य भेटघाट र प्रभाव पार्ने कथित प्रयासको सूचना पाएपछि प्रहरीले यो कारबाही थालेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण, बीमा, धितोपत्र र बैंकिङसम्बन्धी मुद्दामा हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालका मुद्दा पनि यीमध्ये पर्ने अनलाइनखबरले लेखेको छ।

काठमाडौं पोस्टका अनुसार एआईजी दाहाल २७ सेप्टेम्बरमा राणालाई राखिएको प्रहरी कार्यालयमा अनुमतिबिना भेट्न गएको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परेका थिए।

संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहाएको र आचरण नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा दाहाललाई निलम्बन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पोस्टका अनुसार मन्त्रालयले एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा दाहालमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बुधबार (७ अक्टोबर) राणाका दाजुभाइ प्रभुशमशेर राणा र उनका सहयोगीहरूको घरमा छापा मारेको काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। पोस्टका अनुसार विभागले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया र दीपक तिमिल्सिनाका साथै नबिनराज बस्नेतको घरमा समेत खानतलासी गरेको थियो। टोलीले कागजात सङ्कलन गरी विद्युतीय उपकरण जाँचेको पोस्टले उल्लेख गरेको छ।

समाचारले छुटाएको कुरा

सापकोटाको फोनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका गतिविधि र निश्चित रकमबारे कुराकानी भेटिएको दाबी यो घटनाक्रमको सबैभन्दा सनसनीपूर्ण दाबी हो, र अनलाइनखबरका नेपाली र अंग्रेजी दुवै प्रतिवेदनमा यो नामहीन स्रोतकै भरमा मात्र आएको छ।

काठमाडौं पोस्टको यही सञ्जालबारे बेग्लै र विस्तृत प्रतिवेदनमा यो दाबीको कहीं उल्लेख छैन। उक्त प्रतिवेदनमा राणा, सापकोटा, दाहाल, थपलिया, तिमिल्सिना र बस्नेतका नाम भने आएका छन्। पोस्टका स्रोत पनि नामहीन अधिकारी र अनुसन्धानकर्ता नै हुन्।

बुधबारको छापा कसको घरमा परेको हो भन्नेमा दुई सञ्चार माध्यमले फरक कुरा लेखेका छन्। अनलाइनखबरको नेपाली प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राणाको आफ्नै घरसमेत नातेदार र निकटस्थ व्यक्तिका घरमा छापा मारेको जनाएको छ। काठमाडौं पोस्टले भने राणाका दाजुभाइ प्रभुशमशेर राणा र सहयोगीको घरको मात्र नाम लिएको छ। पोस्टले राणाको आफ्नै निवास खानतलासी गरिएको भनेको छैन।

भट्टको मुद्दाको घटनाक्रम अभिलेखमै छ। विशेष अदालतले १७ जुनमा र पाटन उच्च अदालतले दुई दिनपछि भट्टलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको पोस्टले जनाएको छ। पोस्टका अनुसार त्यसपछि भट्टका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा उनको हिरासतलाई चुनौती दिए। यी तीन प्रतिवेदनमध्ये कुनैमा पनि भट्ट, अग्रवाल वा उनका कानुन व्यवसायीको भनाइ उल्लेख छैन। सर्वोच्च अदालतको चुनौती कसरी टुङ्गियो भन्ने पनि ती तीन प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।

अझै थाहा नभएका कुरा

काठमाडौं जिल्ला अदालतले ८ अक्टोबरमा सापकोटालाई थप म्याद दियो कि दिएन, दिएको भए कति दिन, भन्ने कुरा अदालत वा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ।

नातेदारको मात्र होइन, राणाको आफ्नै घरमा पनि खानतलासी भएको हो कि होइन भन्ने कुराको टुङ्गो सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लगाउनुपर्छ।

सापकोटाको फोनमा भेटिएको दाबी गरिएको सामग्रीबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यालयले प्रतिक्रिया दिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ शाहको कार्यालयबाटै आउनुपर्छ।

भट्टको सर्वोच्च अदालतको चुनौती टुङ्गिएको छ कि छैन भन्ने जवाफ उनी, अग्रवाल, उनका कानुन व्यवसायी वा अदालतले दिनुपर्छ। उनी, अग्रवाल वा उनका कानुन व्यवसायीले प्रभाव पार्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि उनीहरू वा अदालतबाटै थाहा हुनुपर्ने विषय हो।