पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेमा फर्किइन्, नम्बर २ भएर शपथ

काठमाडौं । नेपालका पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार (८ अक्टोबर) नेकपा (एमाले) को दोस्रो नम्बरको नेता भएर शपथ लिएकी छिन्। एमाले अघिल्लो संसदमा दोस्रो ठूलो दल थियो। पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी समिति बैठकमा भण्डारीलाई शपथ दिलाएको काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। कार्यक्रममा भण्डारी ओलीको दायाँतिर बसेकी थिइन्, पोस्टले जनाएको छ। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ओलीको देब्रेतिर बसेका थिए, पोस्टले उल्लेख गरेको छ।

तर यो समारोहले नदेखाएको एउटा कुरा छ। भण्डारीले पाएको "वरिष्ठ नेता" पद एमालेको आफ्नै विधानमा अस्तित्वमा छैन, काठमाडौं पोस्ट र माईरिपब्लिका दुवैले जनाएका छन्। पार्टीले अवरोध हटाउने विधानको व्यवस्था प्रयोग गरी गत महिना यो पद सिर्जना गरेको थियो, काठमाडौं पोस्टले लेखेको छ। यो पदमा मतदानको अधिकार नरहेको एमाले नेता बिन्दा पाण्डेले बताएकी छन्, काठमाडौं पोस्टलाई उद्धृत गर्दै ua.news ले जनाएको छ। सेप्टेम्बरको यो निर्णय पार्टीको नियमभन्दा पनि अध्यक्षको अधिकारमा आधारित रहेको पाण्डेको भनाइ छ, सोही माध्यमले उल्लेख गरेको छ।

भण्डारी अक्टोबर २०१५ देखि मार्च २०१८ सम्म र मार्च २०१८ देखि मार्च २०२३ सम्म गरी दुई कार्यकाल राष्ट्रपति रहिन्। त्यसअघि उनी एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन्। काठमाडौं पोस्टका अनुसार राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि उनी दिवंगत पति मदन भण्डारीको सम्झनामा स्थापित मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत सक्रिय थिइन्। उनले पार्टी जिम्मेवारी छोडेर राष्ट्रपति पदमा गएको ११ वर्षपछि बिहीबारको शपथ भएको हो, पोस्टले जनाएको छ।

एमाले अहिले संकटको घडीमा छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार ५ मार्चको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १८ गरी २५ सिट मात्र जित्यो। अघिल्लो संसदमा एमालेसँग ७८ सिट थियो, पोस्टले लेखेको छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पुनर्संरचना प्रतिवेदन अघि सारेका महासचिव शंकर पोखरेलबाट ओलीलाई दबाब परेको छ। शपथ कार्यक्रममा पोखरेल ओलीको छेउमा नबसी दुई उपाध्यक्षको पछाडि बसेको काठमाडौं पोस्टले औंल्याएको छ। ओलीले भण्डारीको फिर्तीलाई पौडेल र पोखरेललाई सन्देश दिन प्रयोग गरिरहेको हुन सक्ने नाम नखुलेका एमालेका एक नेताले पोस्टसँग बताएका छन्।

काठमाडौं पोस्टका अनुसार भण्डारीले २९ सेप्टेम्बरमा बुटवलमा भनेकी थिइन्, "पार्टी र देश निर्माणमा फेरि जिम्मेवारी लिन फर्किएकी हुँ।" पोस्टले उनको अर्को भनाइ पनि उद्धृत गरेको छ, "मलाई कुनै पद वा व्यक्तिगत स्वार्थको चाहना छैन।" संविधानले राजनीतिमा सहभागी हुने आफ्नो अधिकार सुरक्षित गरेको भण्डारीको दाबी छ, पोस्टले जनाएको छ। पोस्टका अनुसार कुनै कानुन वा पार्टी नियमले आफ्नो फिर्तीमा रोक नलगाउने पनि उनको भनाइ छ।

पोस्टका अनुसार राजनीतिशास्त्री तथा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका पूर्व सल्लाहकार हरि शर्माले भण्डारीको फिर्तीलाई "नैतिक प्रश्न" भनेका छन्। राष्ट्रपति पद दलीय राजनीतिभन्दा माथि रहने भएकाले यो प्रश्न उठेको शर्माको भनाइ पोस्टले उल्लेख गरेको छ। संवैधानिक विशेषज्ञ विपिन अधिकारीले पूर्वराष्ट्रपतिसँग सुरक्षा र प्रशासनसम्बन्धी जानकारी हुने बताएको पोस्टले जनाएको छ। त्यस्तो व्यक्ति फेरि दलीय राजनीतिमा फर्किंदा राष्ट्रपति पदको गरिमासँग मेल खान गाह्रो हुने अधिकारीको भनाइ पोस्टले उल्लेख गरेको छ। पार्टी सवालभन्दा पदमा केन्द्रित भएको हो कि भन्ने प्रश्न एमाले नेता पाण्डेले उठाएको पनि पोस्टले लेखेको छ।

सदस्यता रोकेदेखि नम्बर २ सम्म, र राष्ट्रपतिकालको रेकर्ड

पार्टीको यो पल्टाइ यस हप्ताको समारोहभन्दा गहिरो छ। एमालेको केन्द्रीय समितिले २२ जुलाई २०२५ मा भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो, माईरिपब्लिकाले जनाएको छ। संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टीमा फर्कने परिकल्पना नगरेको भन्दै पार्टीले त्यतिबेला आफ्नो अडान राखेको थियो, काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। यस वर्ष १८ मेमा ओली भण्डारीलाई सदस्यता फिर्ता दिन सहमत भएका थिए, माईरिपब्लिकाले उल्लेख गरेको छ।

भण्डारीको फिर्तीले उनको राष्ट्रपतिकालका निर्णयलाई पार्टीभित्रको विवादमा तान्ने डर विश्लेषकले व्यक्त गरेको काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। ती निर्णयमध्ये दुई ओलीसँग जोडिएका छन्। राष्ट्रपतिको हैसियतमा भण्डारीले २० डिसेम्बर २०२० मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरेकी थिइन्, काठमाडौं पोस्टको २०२३ को समीक्षा प्रतिवेदनले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले सोही विघटनलाई २३ फेब्रुअरी २०२१ मा असंवैधानिक ठहर गरेको थियो, सोही प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। सोही प्रतिवेदनअनुसार, केही महिनापछि ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। भण्डारीले यसलाई पनि २१ मे २०२१ मा मध्यरातपछि तुरुन्तै सदर गरेकी थिइन्, सोही प्रतिवेदनले जनाएको छ।

अझै थाहा नभएका कुरा

वरिष्ठ नेता पद अर्को विधान महाधिवेशनमा लगिने अपेक्षा रहेको काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ। सो महाधिवेशनले यो पद कायम राख्छ वा राख्दैन भन्ने अझै थाहा छैन। माईरिपब्लिकाका अनुसार ११औं महाधिवेशनमा भण्डारीले ओलीविरुद्ध ईश्वर पोखरेललाई समर्थन गरेकी थिइन्। पौडेल, पोखरेल र ईश्वर पोखरेलले भण्डारीको उदयबारे सार्वजनिक रूपमा केही भनेका छन् कि छैनन् भन्ने अझै थाहा छैन।