भोटेकोशीका ४,१०८ घरलाई ४५ हजार, मलेसियाको १५ करोडभन्दा बढी
बेपत्ताका परिवारले मृत्यु दर्ता गर्न पाउने नयाँ प्रक्रिया यसै हप्ता मात्र आएको छ।
२९ असोज, काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ४ हजार १०८ घरपरिवारलाई सरकारले ४५ हजारका दरले राहत रकम वितरण गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार जनाएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ले उपलब्ध गराएको यो रकम दोहोरो भुक्तानी हुन नदिन एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिएको कार्यालयले बताएको छ।
रसुवाका ५, नुवाकोटका ४ र धादिङका २ गरी ११ स्थानीय तहका परिवारले यो रकम पाएको कार्यालयले जनाएको छ। तपाईंको परिवार रसुवा, नुवाकोट वा धादिङमा तथ्यांक रुजु कुरिरहेका करिब १ हजार ४०० घरपरिवारमध्ये पर्छ भने सरकारले तीन दिनभित्र रकम दिने योजना बनाएको कार्यालयले जनाएको छ। रेडक्रसलगायत संस्थाले पनि नगद सहयोगको प्रस्ताव गरेका छन्। दोहोरो भुक्तानी रोक्न सरकारले सन् २०२४ को विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्डअनुसार समन्वय गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। रु. ४५ हजार करिब ३०० अमेरिकी डलर बराबर हो।
यसै हप्ता मलेसियाका परराष्ट्रमन्त्री दातुक सेरी उतामा हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसनले भोटेकोशी पुनर्निर्माणका लागि रु. १५ करोडभन्दा बढी अर्थात् करिब १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेको अनलाइनखबर अंग्रेजी संस्करणले जनाएको छ। अनलाइनखबर अंग्रेजीले नियोगकी कायममुकायम प्रमुख भनेकी मुदिता बज्राचार्यले उक्त चेक प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप राहत कोषमा बुझेको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढीपछि ५० भन्दा बढी मलेसियाली नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको अनलाइनखबर अंग्रेजी संस्करणले जनाएको छ।
नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकामा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले रसुवाबाट सुरक्षित बसोबासको खोजीमा आएका बाढीपीडित परिवारलाई १८ वटा अस्थायी आवास हस्तान्तरण गरेको डिसी नेपालले जनाएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनर्स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको सोही पोर्टलले उल्लेख गरेको छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा चलाउने तयारीमा रहेको दादुरा रुबेला खोप अभियान रोकिएको अनलाइनखबरले जनाएको छ। बाढीपछि विस्थापित बालबालिका कहाँ पुगे भन्ने यकिन नहुँदा अभियान सुरु गर्न नसकिएको पोर्टलले लेखेको छ। बाढीले करिब ३५ हजार बालबालिका तितरबितर बनाएको अनलाइनखबरको शीर्षकमा उल्लेख छ। रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित स्थानीय तहमा मात्रै ६ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका ३४ हजार बालबालिकालाई खोप लगाउनुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको पोर्टलको प्रतिवेदनमा छ। बाढीपछि होल्डिङ सेन्टरमा बसेका परिवार आफन्तको घर वा अस्थायी आश्रयतिर छरिएको अनलाइनखबरले लेखेको छ। कुन समुदायमा खोप टोली पठाउने भन्न नसकिएको परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमले अनलाइनखबरलाई बताएका छन्। दसैंपछि सुरु गर्ने योजना रहेको यो अभियान बाढी प्रभावित सबै जिल्लाका अनुमानित ७५ हजार बालबालिका समेट्ने ठूलो अभियानको हिस्सा भएको अनलाइनखबरले उल्लेख गरेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहिलेसम्म दादुराका बिरामी नदेखिएको गौतमले बताएका छन्। स्वास्थ्य संस्थाले शंकास्पद बिरामीमाथि निगरानी गरिरहेको उनले भनेका छन्।
समाचारले छुटाएको कुरा
रिपब्लिकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तिबारे लेखेको समाचारमा एउटा कानुनी अड्चनको उल्लेख छैन। यही अड्चनले यसै हप्तासम्म भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाका परिवारलाई मृत्यु दर्ता गर्न दिएको थिएन। यसले राहत, क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी पनि रोकेको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ।
शव नभेटी मृत्यु प्रमाणित गर्न नसक्ने रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय सरकारले बताएको द काठमाडौं पोस्ट र अनलाइनखबर अंग्रेजीले जनाएका छन्। मुलुकी देवानी संहिताले सामान्यतया १२ वर्षपछि मात्र बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्ने ती दुवैले लेखेका छन्। विपद्मा छोटो अवधि र अदालतको बाटो रहेको पनि तिनले उल्लेख गरेका छन्।
कुशको पुतला बनाएर काजकिरिया गरेका परिवारले वडा कार्यालयमा मृत्यु दर्ता गर्न नपाएको अनलाइनखबर अंग्रेजीले लेखेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको स्वीकृतिमा सरकारले भोटेकोशी बाढीपीडितलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने नयाँ प्रक्रिया यसै हप्ता मात्र ल्याएको छ। यसमा स्वघोषणा, स्थानीय सार्वजनिक सूचना र समितिको प्रमाणीकरण चाहिने अनलाइनखबर अंग्रेजीले जनाएको छ। बेपत्ता व्यक्तिको घरमा परिवारको कोही सदस्य नभए मात्र प्रहरी संलग्न हुने सोही अनलाइनखबर अंग्रेजीको समाचारमा उल्लेख छ। यो प्रक्रिया बाढी गएको करिब सात हप्तापछि आएको हो।
अझै थाहा नभएका कुरा
- नयाँ प्रक्रियाबाट कति परिवारले बेपत्ता आफन्तको मृत्यु दर्ता गराए र तीमध्ये कतिले त्यसपछि राहत पाए। गृह मन्त्रालय वा रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले यसको जवाफ दिन सक्छन्।
- मलेसियाको सहयोग पनि जम्मा भएको प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप राहत कोषबाट अहिलेसम्म बाढीपीडितसम्म कति रकम पुग्यो। अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसको जवाफ दिन सक्छन्।
यस्तै समाचार हरेक बिहान
दिनका जाँचिएका समाचार एउटै निःशुल्क इमेलमा, अरूले छुटाएको कुरासहित।
स्रोतहरू
यो समाचार नेपाल वायरले अंग्रेजीमा प्रकाशित गरेको समाचारकै तथ्य, स्रोत र निष्कर्षका आधारमा नेपालीमै लेखिएको हो। एआई सम्पादकले हरेक तथ्य, संख्या, नाम र उद्धरण अंग्रेजी अभिलेखसँग जाँचेको छ। रेड टिम, बचाव र दुई जाँचकर्ताको पूरा समीक्षा अभिलेख अंग्रेजी पृष्ठमा छ।
पाठकका टिप्पणी
तपाईंलाई थाहा भएको कुरा लेख्नुहोस्। डेस्कले पढेपछि, प्रायः एक घण्टाभित्र, टिप्पणी देखिन्छ। प्रश्नको जवाफ समाचारको अभिलेखबाट आउँछ।
अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी छैन। पहिलो तपाईं नै हुनुहोस्।