संस्करण: आइतबार, असोज १८, २०८३
नेपाल वायर

विपद्

भोटेकोशी बाढीमा अब शव खोजी चरण, सरकारी गणनामा ५,२८५ बेपत्ता

बेपत्तालाई मृत घोषणा गरी राहत दिने प्रारूप कानून मन्त्रालयमा पुगेको एनडीआरआरएमए प्रमुखले काठमाडौं पोस्टलाई बताए।

A wide view of the forested Bhote Koshi river valley in Nepal, with steep mountain slopes rising on either side.
फाइल तस्बिर: “Bhote Koshi Valley, Nepal” Vyacheslav Argenberg (Wikimedia Commons) · CC BY 4.0

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीको काम सक्रिय खोज तथा उद्धारबाट अधिकारीहरूले 'खोजी तथा शव पुनर्प्राप्ति' भनेको चरणमा सारेको नेपाल प्रेसले जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले बुधबार (३० सेप्टेम्बर) यो निर्णय गरेको नेपाल प्रेसले उल्लेख गरेको छ। माइरिपब्लिकाका अनुसार एक महिनाभन्दा अघि बुधबार (२६ अगस्ट) रसुवामा आएको बाढीले बगाएका शव कम्तीमा थप सात जिल्ला नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोर्खा, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमसम्म पुगेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ।

नेपाल प्रेसका अनुसार समितिको ३७औं बैठक सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको थियो। बैठकको अध्यक्षता गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेको नेपाल प्रेसले उल्लेख गरेको छ। बेपत्ता आफन्तको खबर पर्खिरहेका परिवारका लागि अब काम शव खोज्ने र पहिचान गर्नेमा केन्द्रित छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार एनडीआरआरएमए प्रमुखले सरकार बेपत्तालाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गरी परिवारलाई राहत दिन चाहेको बताएका छन्।

नेपालको विपद् व्यवस्थापन गर्ने निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अर्थात् एनडीआरआरएमएका प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले सोही बैठकमा रेडियो नेपाललाई दुई सुरुङस्थलमा बेपत्ताको खोजी अझै जारी रहेको बताएका छन्। "उद्धारको हकमा हामी पुनर्स्थापना र पुनर्प्राप्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौं," रेडियो नेपालको अंग्रेजी सेवाका अनुसार उनले भने।

नेपाल प्रेसका अनुसार ५,२८५ जना अझै बेपत्ता सूचीमा छन्। नेपाल प्रहरीले सोही दिन यो संख्या ४,७१८ भनेको माइरिपब्लिकाले जनाएको छ। यी दुई सरकारी तथ्यांक अझै मिलाइएका छैनन्।

नेपाल प्रेसका अनुसार हालसम्म १,४५४ शव र मानव अवशेष फेला परेका छन्। तीमध्ये ११२ मात्र पहिचान भएको नेपाल प्रेसले जनाएको छ। ती अवशेषमध्ये ५८५ पुरुष, ३३६ महिला र ५३३ अज्ञात आंशिक रहेको नेपाल प्रेसले जनाएको छ। फेला परेका शव र अवशेषमध्ये १,२९२ सरकारी प्रक्रियाअनुसार गाडिसकिएका छन् भने ११२ पहिचान भएका शव परिवारलाई बुझाइसकिएका छन्। यसरी हिसाब गर्दा १,४५४ शव र अवशेषमध्ये करिब ५० गाडिएको र बुझाइएको संख्यामा परेका छैनन्। ती कहाँ छन् भन्ने हामीले हेरेका समाचारमा खुलेको छैन।

रेडियो नेपालका अनुसार हाल ३,६८५ नमुनाको डीएनए परीक्षण भइरहेको छ। सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय फरेन्सिक प्रयोगशालामा १,९५७ र राष्ट्रिय फरेन्सिक प्रयोगशालामा १,७२८ नमुना रहेको रेडियो नेपालले जनाएको छ। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका र सिंगापुरका डीएनए विशेषज्ञ टोलीले यो काममा सघाइरहेको नेपाल प्रेसले जनाएको छ।

नेपाल प्रेस र इंग्लिश नेपालन्युजका अनुसार प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी रु. १६.१५ अर्ब रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। यो रकम करिब १२.१ करोड डलर बराबर हो। डीसी नेपाल र रेडियो नेपालका अनुसार उद्धार कोषमा मात्र नौ व्यावसायिक बैंकमा करिब रु. १२.०५ अर्ब र दुई विदेशी मुद्रा खातामा करिब २७.१ लाख डलर रहेको छ। नेपालन्युजका अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्रीका कोषबाट बाढी पीडितलाई रु. १ अर्ब (करिब ७५ लाख डलर) वितरण गरिसकेको छ।

बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्ने योजना

यो बैठकभन्दा एक दिनअघि मंगलबार (२९ सेप्टेम्बर) प्रकाशित अन्तर्वार्तामा एनडीआरआरएमए प्रमुख उप्रेतीले करिब ५,२८५ बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने कानुनी मस्यौदा तयार भइरहेको काठमाडौं पोस्टलाई बताए। पुष्टि भएको मृत्युका परिवारले जत्तिकै राज्य राहत बेपत्ताका परिवारले पनि पाऊन् भन्ने यसको उद्देश्य रहेको उनले बताए।

हालको सामाजिक सुरक्षा निर्देशिकाअनुसार परिवारमा एक जनाको मृत्यु हुँदा रु. २ लाख अर्थात् करिब १,५०० डलर पाइन्छ। सोही परिवारमा थप हरेक मृत्युमा रु. १ लाख अर्थात् करिब ७५० डलर थपिन्छ।

मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको र आम सुझाव संकलन आफूले कुरा गरेकै दिन सकिएको उप्रेतीले बताए। यो प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने कानुनी अवरोधबारे समितिले छलफल गरेको रेडियो नेपालले जनाएको छ। रेडियो नेपालका अनुसार मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० ले कसैलाई मृत घोषणा गर्न लगातार १२ वर्ष बेपत्ता रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावलीको नियम १७ ले आधिकारिक प्रमाणीकरणबिना स्थानीय दर्ता अधिकारीलाई त्यस्तो मृत्यु दर्ता गर्न रोकेको रेडियो नेपालले उल्लेख गरेको छ। प्रस्तावित संशोधनले यही अवरोध हटाउने लक्ष्य राखेको छ।

अझै थाहा नभएका कुरा

मन्त्रिपरिषद् वा संसदले बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्ने संशोधन पारित गरिसकेको छ कि छैन? गरेको भए यो कहिलेदेखि लागू हुन्छ?

पहिले नै वितरण भएको रु. १ अर्ब घरपरिवार, जिल्ला वा पुष्टि भएको मृत्युका आधारमा कसरी बाँडफाँड भयो, र अझै कति दाबी बाँकी छन्?

खोजी तथा शव पुनर्प्राप्ति चरणमा सरेपछि दुई सुरुङस्थलका खोजी टोली, कर्मचारी वा हेलिकप्टर घटाइने छ कि छैन, र घटाइने भए कुन मितिदेखि?

स्रोतहरू

  1. Nepal Press
  2. Nepal Press
  3. DC Nepal
  4. Radio Nepal Online
  5. Radio Nepal Online
  6. English Nepalnews
  7. The Kathmandu Post
  8. myRepublica

यो समाचार नेपाल वायरले अंग्रेजीमा प्रकाशित गरेको समाचारकै तथ्य, स्रोत र निष्कर्षका आधारमा नेपालीमै लेखिएको हो। सम्पादकले हरेक तथ्य, संख्या, नाम र उद्धरण अंग्रेजी अभिलेखसँग जाँचेका छन्। रेड टिम, बचाव र दुई जाँचकर्ताको पूरा समीक्षा अभिलेख अंग्रेजी पृष्ठमा छ।

#bhotekoshi-flood #rasuwa #ndrrma #disaster-relief #missing-persons #dna-testing